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    वॉटर कैनन, भारी पुलिस फोर्स, सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ... मंडी मस्जिद पर क्या है विवाद?

    Updated: Fri, 13 Sep 2024 04:41 PM (IST)

    Jail Road Masjid Controversy जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन की भीड़ उग्र हो हई। मस्जिद के अवैध ढांचे को तुरंत गिराने की मांग पर अड़ गए। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने सात वार्डों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगा दी है।

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    Mandi Masjid Case: कोर्ट के फैसले से क्यों नाराज हैं हिंदू संगठन, क्या है उनकी मांग।

    डिजिटल डेस्क, मंडी। Mandi Masjid Controversy: शिमला अवैध मस्जिद की आग मंडी पहुंच गई। इस मामले पर आयुक्त कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आयुक्त एचएस राणा ने आज अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने का फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद हिंदू संगठन नाराज हो गए। वे सड़क पर उतर गए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया है।

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    हिंदू संगठनों अवैध ढांचे को तत्काल प्रभाव से गिराने की मांग पर अड़े हैं। इस दौरान भारी भीड़ जेल रोड की तरफ कूच कर गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। वहीं, कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा।

    मस्जिद को लेकर क्यों है विवाद

    प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का कहना है कि जेल रोड में जो मस्जिद बनी है, वो अवैध है। इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया है। इस अवैध ढांचे को तत्काल प्रभाव से गिराना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद भी हिंदू संगठन ने कहा कि इसे तुरंत गिराना चाहिए।

    मस्जिद का नक्शा पास नहीं, क्या बोले आयुक्त

    आयुक्त एचएस राणा ने अपने बयान में कहा है कि मस्जिद को लोक निर्माण विभाग की एनओसी नहीं मिल पाई है। क्योंकि मस्जिद का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बना हुआ है। जिसके चलते इसका नक्शा पास नहीं किया गया है। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण किया गया है।

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    मुस्लिम पक्ष ने खुद गिराई अवैध ढांचे की दीवार

    नगर निगम के नोटिस को नजर अंदाज करते हुए मुस्लिम समुदाय ने दो मंजिला मस्जिद खड़ा कर दिया। भारी विरोध के बीच मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को अवैध ढांचे की सुरक्षा दीवार व कमरा खुद गिरा दिया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने लोक निर्माण विभाग की करीब 33 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।

    क्या बोले सीएम सुक्खू

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान है। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।

    शिमला के संजौली में भी हुआ था प्रदर्शन

    अवैध मस्जिद ढांचे को लेकर शिमला के संजौली में भी प्रदर्शन हुआ था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई थी। हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज किया था।

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