सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे गांव, पंचायतें लगाएंगी स्ट्रीट लाइट

जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश में अब सौर ऊर्जा से गांव की गलियां जगमगाएंगी। पंचायतों के माध्यम से स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इसके लिए पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है। मंडी में मंगलवार को सदर हलके के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया है। अब घरों की छत पर पांच किलोवाट तक लोड के लिए इतनी ही क्षमता का रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने पर 80 फीसद अनुदान मिलेगा। इससे पैदा होने वाली बिजली घर के मालिक को नि:शुल्क उपलब्ध होगी। उत्पादित अतिरिक्त बिजली विद्युत बोर्ड संबंधित व्यक्ति से नियामक द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदेगा।

उन्होंने पंचायत प्रधानों का आह्वान किया कि वे हिम ऊर्जा के माध्यम से संचालित इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। बकौल अनिल शर्मा, सरकारी विभागों का चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीण स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रथम बार इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया है। सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विकास में जनसहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। बैठक में लोक निर्माण, ¨सचाई एवं जनस्वास्थ्य, वन, विद्युत व स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उठाऊ पेयजल योजना कोटली से धवाहड खलाणू तथा मझवाड धार के लिए ब्रिक्स के माध्यम से 42 करोड़ 18 लाख रुपये की योजना तैयार की जा रही है। उठाऊ पेयजल योजना चांबी से जला पधियूं के रीमाड¨लग कार्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 18 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी। ग्राम पंचायत साई, सदयाणा, सेहली आदि के लिए स्थापित पेयजल योजना के जीर्णोद्वार पर 166 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। सदर क्षेत्र में लगभग 54 हजार मीटर पुरानी पाइपें बिछाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 40 हजार मीटर पाईपें बिछा दी हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दस ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य व रखरखाव पर लगभग 25 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। रत्ती खड्ड पर 73 मीटर लंबे डबललेन पुल के निर्माण पर 959 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने खंड विकास अधिकारी से कहा कि पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने तथा जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण के लिए वाट्सएप ग्रुप भी तैयार करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे बैठक में पंचायत प्रधानों व अन्य जन प्रतिनिधियों की ओर रखे सुझावों का पूर्ण ब्योरा इन पर की गई कार्रवाई सहित प्रस्तुत करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस तरह की बैठकें नियमित तौर पर चार माह में एक बार आयोजित की जाएंगी। पंचायतीराज विभाग तथा शहरी निकायों से संबंधित बैठकें भी शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रदीप ठाकुर, ¨सचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से अरूण शर्मा, विद्युत विभाग से मनोज पुरी, वन मंडलाधिकारी एसएस कश्यप खंड विकास अधिकारी शैफाली शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।