हमीरपुर ड्रोन प्रकरण: जांच कमेटी ने 236 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, सर्वेश का दावा फर्जी; मंत्रालय से मांगी जानकारी
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के प्रशिक्षु सर्वेश शर्मा का रक्षा मंत्रालय से ड्रोन प्रोजेक्ट और साढ़े तीन करोड़ का अनुदान मिलने का दावा फर्जी निकला।
हमीरपुर पॉलीटेक्निक कॉलेज का छात्र सर्वेश शर्मा। जागरण आर्काइव
HighLights
सर्वेश शर्मा का ड्रोन प्रोजेक्ट और अनुदान दावा फर्जी।
जांच कमेटी ने 236 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी।
प्रधानाचार्य की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई।
जागरण संवाददाता, मंडी। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के पांचवें सेमेस्टर के प्रशिक्षु सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आइडीईएक्स) विंग की ओर से न तो सर्विलांस ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और न ही किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान स्वीकृत हुआ था।
फर्जी ईमेल और जाली प्रमाणपत्रों के सहारे साढ़े तीन करोड़ रुपये का अनुदान मिलने की झूठी गाथा गढ़ी गई थी। आइआइटी जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रशिक्षु का दावा और उससे जुड़ा प्रमाणपत्र भी फर्जी पाया गया है।
236 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी
तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर के संयुक्त निदेशक दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने 236 पन्नों की रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा निदेशक को सौंप दी है।
बना रखा था वाट्सएप ग्रुप
रिपोर्ट में इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए सर्वेश शर्मा को दोषी ठहराया है। उसने संस्थान के आठ प्रशिक्षुओं के साथ मिलकर अपनी कंपनी रुद्रा एच का वाट्सएप ग्रुप बना रखा था। उसी पर आइडीईएक्स का प्रोजेक्ट मिलने का संदेश आया था। इसी ग्रुप के प्रशिक्षुओं ने सबको जानकारी दी थी।
इसके साथ ही संस्थान के प्रधानाचार्य की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। जांच में पाया गया कि प्रशिक्षु की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और ईमेल पर प्रधानाचार्य व संस्थान प्रबंधन ने आंखें मूंदकर विश्वास कर लिया।
प्रधानाचार्य की भी लापरवाही
प्रधानाचार्य ने जांच किए बिना ही औपचारिक सहमति दे दी और प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया। विभागीय उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श किए बिना ही प्रधानाचार्य ने हमीरपुर जिला प्रशासन को प्रशिक्षु की इस कथित उपलब्धि की सूचना दे डाली। कमेटी की पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि जिस ईमेल आइडी से प्रोजेक्ट स्वीकृति का मेल आने का दावा किया गया था, वह पूरी तरह फर्जी है।
रक्षा मंत्रालय से मांगी जानकारी
रक्षा मंत्रालय या उससे जुड़ी किसी भी संस्था का उस ईमेल आइडी से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी व ईमेल के बारे में जानकारी मांगी है। सहमति पत्र पर वैसे ही हस्ताक्षर हैं जैसे आइडीईएक्स के पोर्टल पर हैं। इसी से प्रधानाचार्य गच्चा खा गए थे। मंत्रालय से पूछा गया है कि ईमेल व सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सही हैं या फिर फर्जी।
पीजीआई में उपचाराधीन सर्वेश
शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट मिलने की खबर पर हर ओर सर्वेश की पीठ थपथपाई गई थी। लेकिन बाद में रक्षा नवाचार संगठन (डीआइओ) ने इन दावों को फर्जी करार दिया था। इस प्रकरण के बाद सर्वेश छात्रावास की छत से गिरकर गंभीर घायल हो गया था, जिसका पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है।
तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने ड्रोन प्रोजेक्ट प्रकरण पर रिपोर्ट सौंप दी है। प्रकरण का सूत्रधार प्रशिक्षु सर्वेश शर्मा पाया गया है। रक्षा मंत्रालय को पत्र लिख जानकारी मांगी गई है। अगर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर फर्जी पाए गए तो प्रशिक्षु के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सभी संस्थानों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे प्रोजेक्ट व प्रशिक्षु के दावे की पहले पूरी सत्यता जानें फिर आगे की कार्रवाई करें।
-रोहित राठौर, निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश
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