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एनपीएस कर्मचारियों का सवाल, एक राष्ट्र एक पेंशन क्यों नहीं

संवाद सहयोगी, कुल्लू : नई पेंशन योजना की जिला कार्यकारिणी ने सदस्यता अभियान और नए कर्मचारिय

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Feb 2018 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 11 Feb 2018 03:01 AM (IST)
एनपीएस कर्मचारियों का सवाल, एक राष्ट्र एक पेंशन क्यों नहीं
एनपीएस कर्मचारियों का सवाल, एक राष्ट्र एक पेंशन क्यों नहीं

संवाद सहयोगी, कुल्लू : नई पेंशन योजना की जिला कार्यकारिणी ने सदस्यता अभियान और नए कर्मचारियों के लिए इस योजना की खामियों से अवगत करने के लिए जागरूकता अभियान को तेज कर दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद डोगरा, सचिव ओम प्रकाश, एवं कोषाध्यक्ष रूम ¨सह ने कहा 31 मार्च तक दो हजार का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा।

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खंड आनी और निरमंड का सदस्यता अभियान की जिमेवारी अनिल गोस्वामी और शांति स्वरुप को सौंपी गई है। जिला कुल्लू के मौहल से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि एनपीएस में कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्किट में देकस कंपनी के माध्यम से लगाया जा रहा है, जो कर्मचारियों को मंजूर नहीं है।

शेयर मार्किट के उतार चढ़ाव के साथ-साथ कर्मचारी की राशि पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण अभी केंद्रीय बजट पेश होने के बाद देखने को मिला। एनपीएस कर्मचारी संघ के राज्य सचिव भरत शर्मा ने बताया कि संघ का राज्य अधिवेशन 11 फरवरी को हमीरपुर में होना निश्चित हुआ है, जिसमें सभी जिलों की कार्यकारिणी और प्रतिनिधि भाग लेंगे।

अधिवेशन में दो वर्ष में संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। राज्य की नई कार्यकारिणी का गठन एवं विस्तार किया जाएगा साथ ही जिला और ब्लाक स्तर पर क्या सुधार किए जाएं? इस पर भी चर्चा की जाएगी।

संघ का प्रतिनिधिमंडल दो बार वन एवं परिवहन मंत्री गो¨वद ठाकुर से मिल चुका है और उनसे दृष्टि पत्र मुताबिक इस विषय में जल्द कमेटी के गठन के लिए कहा गया है। जिस पर उन्होंने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर करेंगे, वह अगले वर्ष के लिए सभी साथियों से मंत्रणा एवं सहमति के बाद संघ की ओर से किए जाने वाले कार्यो के लिए एक कैलेंडर जारी करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली विशाल रैली बारे में भी चर्चा की जाएगी।

संघ की सरकार से एक मांग है जिस तरह वन रैंक वन पेंशन, एक राष्ट्र एक टैक्स जीएसटी, एक राष्ट्र एक संविधान है तो एक राष्ट्र एक पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अधिवेशन में 2003 के बाद सभी सेवानिवृत्त एवं अन्य कर्मियों को ग्रेच्युटी और पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे।


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