1800 करोड़ मिलने के बाद SKTT सड़क निर्माण में देरी क्यों? पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा

रवि ठाकुर ने कहा कि एसकेटीटी सड़क सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, सामरिक सुरक्षा और स्थानीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र द्वारा इतनी बड़ी राशि स्वीकृत किए जाने के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण और औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करना चाहिए।

जिन परिवारों के मकान, गौशालाएं, दुकानें और अन्य संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं, उनका भी उचित मूल्यांकन कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और स्थानीय विधायक अनुराधा राणा से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की।

उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार 1800 करोड़ स्वीकृत कर चुकी है, तो प्रदेश सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रक्रियाओं में तेजी लानी चाहिए। सड़क निर्माण में देरी का नुकसान सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को नहीं उठाना चाहिए।

विकास तभी सार्थक होगा जब सड़क का निर्माण आगे बढ़े और प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि और परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा मिले।

हमारी मांग स्पष्ट है - उचित मुआवजा निर्धारण, शीघ्र मूल्यांकन और एसकेटीटी निर्माण प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाया जाए। लाहौल-स्पीति की जनता को अब ठोस कार्रवाई चाहिए।

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