वीरेंद्र कंवर बोले, प्रदेश में वेटरिनरी मोबाइल सेवा होगी शुरू, केंद्र देगा 81 एंबुलेंस
प्रदेश सरकार शीघ्र ही राज्य के सभी 81 ब्लाकों में वेटरिनरी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए केंद्र से 81 एंबुलेंस ला रही है। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट करने के बाद पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।
ऊना, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार शीघ्र ही राज्य के सभी 81 ब्लाकों में वेटरिनरी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए केंद्र से 81 एंबुलेंस ला रही है। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट करने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों के सु²ढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को तीन लाख सैक्स सोर्टिड सीमन डोजिज उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनके उपयोग से केवल बच्छडिय़ां ही पैदा होंगी व प्रदेश में बेसहारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र ने जिला मंडी के चौंतड़ा में कड़कनाथ मुर्गा के फार्म की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दो करोड़ 17 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, जबकि पालमपुर स्थित जर्सी गाय फार्म के सु²ढीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 36 लाख रुपये की राशि से काल सेंटर की स्थापना हेतु केंद्र से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कंवर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तम पशु पुरस्कार योजना जिसके तहत 15 लीटर प्रतिदिन से अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय, भैंसों के पालकों को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, की सराहना की और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में इस योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया गया।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार की ओर से पशुपालन विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमी विकास संबंधी गतिविधियों को बढावा देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ताकि भविष्य में उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में समुचित विकास की संम्भावनाओं में बढ़ोतरी की जा सके तथा सरकार के किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने को भी प्रोत्साहन मिल सके।