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अब पासपोर्ट की तर्ज पर वाहन लाइसेंस भी मिलेंगे घर पर, परिवहन विभाग करेगा नई पहल, पढ़ें पूरा मामला

Online License अब प्रदेश में वाहनों के नए लाइसेंस पुराने रिव्यू होने और तैयार आरसी के लिए वाहन धारकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये पासपोर्ट की तर्ज पर घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। परिवहन विभाग इस संबंध में नई पहल कर रहा है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 04:55 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 04:55 PM (IST)
अब पासपोर्ट की तर्ज पर वाहन लाइसेंस भी मिलेंगे घर पर, परिवहन विभाग करेगा नई पहल, पढ़ें पूरा मामला
परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी करेगा।

शिमला, जेएनएन। अब प्रदेश में वाहनों के नए लाइसेंस, पुराने रिव्यू होने और तैयार आरसी के लिए वाहन धारकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये पासपोर्ट की तर्ज पर घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। परिवहन विभाग इस संबंध में नई पहल कर रहा है। जिन भी उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके लिए यह बड़ी राहत होगी। स्मार्ट फोन वालों के लिए डीजी लॉकर की सुविधा मौजूद है। इसमें वाहनों के मूल दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए डीजी लॉकर एप डाउनलोड कर दस्तावेजों का प्रिंट अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो हाईटेक नहीं है, उनके लिए नई व्यवस्था होगी। लाइसेंस, आरसी ऑनलाइन बनेंगे और बाद में भी इनके लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा।

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दलाल प्रथा की खत्म

विभाग ने दलाल प्रथा खत्म की है। पहले सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर दलाल सक्रिय हो गए थे। लेेकिन जब से ऑनलाइन सेवाएं की गई है, तब से दलालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा सका है। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस पर कारवाई होगी।

ऑनलाइन आवेदन आए

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन 55205 आए हैं, इनमें 25953 लर्निंग लाइसेंस मंजूर हुए हैं। इसके अलावा 17144 अन्य सेवाओं में मंजूरी दी गई है। ई-परिवहन व्यवस्था में आप घर बैठे सभी सेवाएं ले सकते हैं, यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। किसी भी तरह की जानकारी या मदद के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

परिवहन विभाग में अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन

परिवहन निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया का कहना है दलाली प्रथा पूरी तरह से खत्म की गई है। अब लाइसेंस, आरसी भी लोगों को घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग पूरी तैयारियां कर रहा है। बैंकिंग के बाद हमारा विभाग ऐसा पहला विभाग है, जहां अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की गई हें।


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