हिमाचल के स्कूलों में छात्रों के नाश्ते का प्रस्ताव फिर तैयार
Students Breakfast In Hp Schools हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के अलावा अब नाश्ता देने की भी तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 16 फरवरी को होने वाली एसएसए की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में यह मामला उठेगा।
शिमला, जागरण संवाददाता। Students Breakfast In Hp Schools, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के अलावा अब नाश्ता देने की भी तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 16 फरवरी को होने वाली एसएसए की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में यह मामला उठेगा।
पिछले साल एसएसए ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को तैयार किया था। बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा भी की गई थी। कोरोना काल में शिक्षण संस्थान बंद थे और विद्यार्थियों को केवल राशन ही दिया जा रहा था। ऐसे में इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। केंद्र ने हिमाचल के इस प्रस्ताव की सराहना की थी और कहा था कि यदि राज्य अपने संसाधनों से इसके लिए बजट जारी कर सकता है तो यह सराहनीय पहल होगी। अब शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए होने वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र यदि इसे अपनी स्वीकृति देता है तो इसी सत्र से हिमाचल के स्कूलों में यह योजना शुरू कर दी जाएगी।
एसएसए ने मिड-डे मील में नाश्ते का बाकायदा मेन्यू भी तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को सप्ताह में बदल-बदल कर पौष्टिक आहार, जिसमें दूध भी शामिल है, दिया जाएगा। इसके अलावा हरी सब्जियां भी दी जाएंगी।
वोकेशनल विषय होंगे शुरू
प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वोकेशनल विषय छठी कक्षा से ही शुरू हो जाएंगे। पिछले साल भी सरकार ने कई स्कूलों में इन विषयों को शुरू किया था। इस साल इसमें कुछ और स्कूल शामिल किए जाएंगे। बैठक में इस प्रस्ताव को भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। सबसे अहम चर्चा प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बजट की रहेगी। इसके लिए पिछले साल भी केंद्र ने बजट स्वीकृत किया था, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। बैठक में स्मार्ट क्लासरूम, हर स्कूल में इंटरनेट की व्यवस्था, लाइब्रेरी से लेकर अन्य तरह की सुविधाओं के लिए बजट की मांग की जाएगी। एसएसए स्कूलों की उपलब्धियों को भी केंद्र के समक्ष रखेगा।