Himachal Cabinetः आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, अब सरकारी कंपनी के अधीन होंगे

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Cabinet, हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित देखने के लिए सरकार ने कंपनी का गठन किया है। ठेकेदार आउटसोर्स कर्मियों के हर मामले से बाहर कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम’ का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रविधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ की स्थापना की जाएगी। कंपनी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों के वेतन सहित अन्य वित्तीय मामलों का समाधान करे।

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को राहत दी गई। विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में नीति दस्तावेज का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणू और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणू से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल तीन किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

86200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित

पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन व मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

अनुपलब्धता प्रमाणपत्र के लिए छह सप्ताह का इंतजार होगा

प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे।

23000 हजार कर्मचारियों को लाभ

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

जंजैहली में खुलेगी पुलिस चौकी

बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने के साथ मंडी जिले के पुलिसथाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला के रिकांगपिओ में स्टाफ के आवश्यक पदों सहित सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

240 से अधिक शिक्षकों को लाभ

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/विज्ञानियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा।