पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरे सरकार: जसरोटिया
हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय 700 के करीबन पंचायत सचिवों के पद रिक्त पड़े हैं । एक एक पंचायत सचिव को वर्तमान में दो पंचायतों का कार्यभार सौंपा गया है।
जसवां परागपुर, साहिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय 700 के करीबन पंचायत सचिवों के पद रिक्त पड़े हैं । एक एक पंचायत सचिव को वर्तमान में दो पंचायतों का कार्यभार सौंपा गया है जिस कारण पंचायत सचिव मानसिक रूप से परेशान हैं।
हिमाचल प्रदेश के अंदर 410 नई पंचायतें बनी हैं लेकिन अभी तक सरकार ने पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को नहीं भरा है। वर्तमान दौर में पंचायत सचिवों को एक पंचायत का कार्य संभालना जहां बेहद कठिन महसूस हो रहा है वहीं इस वर्ग के कर्मचारी दो ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे हैं। अमित जसरोटिया ने यहां पत्रकारों से कहा कि ग्राम पंचायतों का कार्य ऑनलाइन होने के कारण पंचायत सचिवों का अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है । स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ पंचायत सचिवों को स्वयं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कार्य करना पड़ रहा है।
ग्राम पंचायतों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती समय की मांग है। पंचायत सचिवों का पूरा दिन विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करने तथा विभागीय रिपोर्टिंग करने में ही व्यतीत हो जाता है। पंचायत सचिवों को कोरोना काल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा रखना तथा साथ ही अन्य स्कीमों के अंतर्गत कार्यों को संभालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को जल्द भरे ताकि ग्राम पंचायतों के अंदर विकास कार्य प्रभावित ना हों ।
उन्होंने ग्राम पंचायतों में डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती की भी मांग की है। जसरोटिया ने कहा कि आज के दौर में ग्राम पंचायतों के अंदर समुचित स्टाफ की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं। पंचायत सचिवों की समस्याओं को देखते हुए सरकार को रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ कंप्यूटर ऑपरेटरों की भी नियुक्ति करनी होगी। विकास कार्यों को गति देने के लिए संगठन ने सरकार से मांग की है कि पंचायत सचिवों का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए ताकि पंचायत सचिव बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी अपनी पंचायतों में सौंपे गए कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें।