एनपीएस कर्मचारियों ने रोका मुख्यमंत्री का काफिला

जेएनएन, धर्मशाला।  न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ एनपीएस ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन महासंघ ने जोरावर स्टेडियम से तपोवन तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी देर शाम तक जोरावर स्टेडियम में डटे रहे। इस दौरान तपोवन से लौटते समय उन्होंने मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी कर्मचारियों की बात सुननी पड़ी।

हालांकि कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते जोरावार स्टेडियम में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि दृष्टि घोषणा पत्र में पेंशन बहाली के लिए जल्द कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ दस्तावजों के निरीक्षण करने के बाद व्यावहारिक रूप से लागू किया जाएगा। इससे पहले महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संजीव गुलेरिया, महासचिव भरत शर्मा, जिला कांगड़ा अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास ने कहा कि जब सरकार माननीयों को पेंशन दे रही है, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं।

प्रदेश के हजारों कर्मचारी जिन्होंने कई साल तक सरकार के विभागों में अपनी सेवाएं कड़ी मेहनत व लग्न के साथ दी हैं, तो उनकी पेंशन बहाल क्यों नहीं की जाती। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संजीव गुलेरिया ने कहा कि अगर इस राज्यस्तरीय रैली के बाद भी प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, तो आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा की बजाय चारों संसदीय सीटों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को चुनाव मैदान में उतारकर उनके पक्ष में मतदान किया जाएगा और सरकार को कर्मचारियों की ताकत का एहसास भी करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पुरानी पेंशन बहाली को प्रस्ताव पारित कर दिया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने भी दो माह के भीतर पुरानी पेंशन बहाली का आश्वासन दिया है और उक्त विषय को लेकर ही प्रदेश में महासंघ संघर्षरत है।

आप ने दिया समर्थन आम आदमी पार्टी ने भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्यस्तरीय रैली में शामिल होकर उनकी मांग को लेकर समर्थन दिया है। हिमाचल की महिला ¨वग की प्रदेशाध्यक्ष रमा गुलेरिया ने कहा कि की एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग जायज है। दिल्ली सरकार ने तो विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया है।