अब ऑनलाइन लीजिए परिवहन सेवाओं का लाभ, दो जिलों से होगी शुरुआत; पढ़ें पूरी खबर

धर्मशाला, जेएनएन। अब परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ट्रांसपोर्टर व आम लोग घर बैठकर ही ऑनलाइन ही उठा पाएंगे। इसके लिए विभाग ई-परिवहन सुविधा शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले जिला कांगड़ा व शिमला में उक्त सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 27 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसमें एक विभाग में सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी।

इस बाबत धर्मशाला के समीप शीला में मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें परिवहन विभाग के निदेशक कै. जेएम पठानिया ने आरटीओ कार्यालय के स्टाफ समेत ट्रांसपोर्टरों को ई-परिवहन व्यवस्था बाबत प्रशिक्षण दिया। ऐसा ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शिमला में 24 जुलाई को होगा और परिवहन मंत्री गो¨वद ठाकुर इसमें भाग लेंगे। 15 दिन चलने वाले पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस सेवा को प्रदेशभर में शुरू कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन गाइड हो रही तैयार

परिवहन विभाग ऑनलाइन गाइड तैयार कर रहा है। इसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं घर बैठे किस प्रकार प्राप्त करनी हैं, की जानकारी रहेगी। यह गाइड ¨हदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। बाद में एक कॉल सेंटर की सुविधा से व्यक्ति विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

लोकमित्र केंद्रों से ले पाएंगे सुविधा

ट्रांसपोर्टरों समेत आम व्यक्ति जो संबंधित विभाग की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, वह लोकमित्र केंद्रों से भी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सभी लोकमित्र केंद्र पात्र होंगे।

यह है ई-परिवहन व्यवस्था

ई-परिवहन व्यवस्था के तहत व्यक्ति को अब आरटीओ या आरएलए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह योजनाओं को विभाग की वेबसाइट से ही ई-परिवहन के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा व विभाग भी ऑनलाइन ही स्वीकृति देगा। ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने से डुप्लीकेट आरसी, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, परमिट से संबंधित कार्य, बैंक ऋण का आरसी पर चढ़ाना और ऋण का आरसी से हटाना समेत सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाएंगी।

ई-परिवहन व्यवस्था कांगड़ा व शिमला जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। यदि कोई सेवा विभाग ने ऑनलाइन छह दिन में दिए जाने के लिए कहा है और इस अवधि में नहीं मिलती है तो सातवें दिन वह स्वत: स्वीकृत हो जाएगी। -कै. जेएम पठानिया, निदेशक परिवहन विभाग हिमाचल।