New Education Policy: डिग्री के प्रारूप से लेकर पढ़ाई के तरीके में होगा बदलाव, मंथन शुरू; जानिए
New Education Policy नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के बाद प्राइमरी से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में बदलाव किया जाएगा।
शिमला, अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मंथन शुरू हो गया है। नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के बाद प्राइमरी से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्नातक, बीएड (बैचलर इन एजुकेशन) और डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन) स्तर में अहम बदलाव करने पड़ेंगे। डिग्री के प्रारूप से लेकर सिलेबस भी नए सिरे से तैयार होगा। बदलाव की प्रक्रिया लंबी है, ऐसे में विभाग ने बिना समय व्यर्थ किए होमवर्क शुरू कर दिया है।
शिक्षा नीति के तहत केंद्र ने वर्ष 2030 तक हर विद्यार्थी को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुका है। भविष्य में कोई भी बच्चा स्कूल न छोड़े इसके लिए मिड-डे मील के साथ नाश्ता देने का प्रावधान केंद्र ने नई पॉलिसी में किया है। इसके लिए अतिरिक्त ग्रांट दी जाएगी।
स्नातक में ऐसे होंगे बदलाव
स्नातक में मल्टी डिसिप्लेनरी बैचलर प्रोग्राम तैयार किया है। यह डिग्री चार साल की होगी। हालांकि स्नातक की डिग्री तीन साल की होगी, लेकिन विद्यार्थियों के पास यह विकल्प रहेगा। नई पॉलिसी के तहत स्नातक की खास बात ये होगी कि विद्यार्थियों की कॉलेज में की गई पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। प्रथम वर्ष के बाद यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देता है तो कॉलेज उसे एक साल का सर्टिफिकेट देगा। इसी तरह दो साल बाद डिप्लोमा और तीन साल बाद डिग्री मिलेगी। चार साल के लिए मल्टी डिसिप्लेनरी बैचलर प्रोग्राम के तहत डिग्री मिलेगी।
दो दिन लगातार करेंगे समीक्षा
शिक्षा विभाग मिलने के बाद गोविंद ठाकुर सोमवार से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में प्राइमरी से लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी। 10 अगस्त को सुबह साढ़े 11 बजे उच्चतर शिक्षा विभाग की बैठक होगी। इसी दिन शाम को सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। 11 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
जल्द होगा अंतिम निर्णय
नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए काम शुरू हो गया है। इसे कैसे लागू किया जाएगा, क्या क्या बदलाव होंगे, अभी इस पर चर्चा चल रही है। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। -राजीव शर्मा, सचिव शिक्षा।