हिमाचल में बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का दिया आदेश

आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी और वकील की फीस के रूप में 7,500 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी जारी किए हैं। यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता विशन दास निवासी अपर चतेहड़ डाकघर योल तहसील धर्मशाला ने मारुति पैसेंजर कार को स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से खरीदा था। वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक वैध था। शिकायत के अनुसार 14 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता का बेटा जो पेशे से चालक है, कांगड़ा से वापस लौट रहा था।

जब वह घुरकड़ी के पास पहुंचा तो आगे चल रही एक निजी बस ने अचानक सड़क के बीच में ब्रेक लगा दिए। इसके चलते बस के पीछे चल रही कार को भी अचानक ब्रेक लगाने पड़े और शिकायतकर्ता की गाड़ी बस के पीछे से टकरा गई। इस दुर्घटना में मारुति कार का बंपर, लाइटें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बोनट क्षतिग्रस्त हो गए।

इसके बाद दोनों वाहनों के चालकों के बीच आपसी समझौता हुआ कि वे अपनी-अपनी गाड़ियों की मरम्मत बीमा के माध्यम से करवाएंगे। शिकायतकर्ता अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी को कांगड़ा व्हीकल्स के वर्कशाप में ले गया, जहां से उसने वाहन खरीदा था। वर्कशाप प्रबंधन ने बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना दी। इसके बाद कंपनी की ओर से नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज भी कंपनी को उपलब्ध करवा दिए।

वर्कशाप में 26 सितंबर 2023 को जाब कार्ड तैयार कर गाड़ी की मरम्मत शुरू की और 6 अक्टूबर 2023 को मरम्मत का काम पूरा कर दिया। गाड़ी की डिलीवरी के समय वर्कशाप प्रबंधन ने शिकायतकर्ता से 25,935 रुपये मरम्मत खर्च के रूप में मांगे। शिकायतकर्ता को बताया गया कि यह राशि बीमा कंपनी की ओर से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। आजीविका कमाने के लिए गाड़ी की तत्काल आवश्यकता होने के चलते उसने यह रकम नकद जमा करवा दी।

हालांकि, अक्टूबर 2023 के अंत में शिकायतकर्ता को उस समय झटका लगा, जब बीमा कंपनी ने 20 अक्टूबर 2023 को जारी पत्र के माध्यम से उसका बीमा क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी के कार्यालय जाकर अपनी समस्या रखी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता के पक्ष में उपरोक्त राशि देने के आदेश जारी किए।