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पेंशनर कर्मचारी कल्याण बोर्ड का जल्द गठन हो

संवाद सुत्र कांगड़ा भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 09:17 PM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 09:17 PM (IST)
पेंशनर कर्मचारी कल्याण बोर्ड का जल्द गठन हो
पेंशनर कर्मचारी कल्याण बोर्ड का जल्द गठन हो

संवाद सुत्र, कांगड़ा : भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने मांगें पूरी न होने पर सरकार के विरोध का फैसला लिया है। यह निर्णय रविवार को मटौर में हुई भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की राज्यस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष ब्रह्मानंद ने की। बैठक में सोलन, चंबा, मंडी व कांगड़ा सहित 10 जिलों से हिमाचल पथ परिवहन निगम, बिजली बोर्ड तथा पुलिस विभाग के सैकडों सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि तीन साल से पेंशनर्स की मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में मिलने वाले पांच, 10 और 15 फीसद अतिरिक्त भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाए, सरकार शीघ्र ही संयुक्त सलाहकार समिति का गठन करे और पेंशनर कर्मचारी कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन किया जाए।

संघ ने मांग कही है कि महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान एकमुश्त किया जाए. एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का स्थायी प्रावधान किया जाए तथा चिकित्सा भत्ते का भुगतान कैशलेस किया जाए। पुरानी पेंशन योजना जल्द बहाल क जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 60 वर्ष की जाए। 4-9-14 की पेंशन वृद्धि शीघ्र बहाल की जाए।

इस अवसर पर सुभाष पठानिया, डीके सोनी, इंद्रपाल शर्मा, बालकिशन कपूर, बलरामपुरी अशोक पुरोहित, एनडी चौधरी, राजमल, हिम्मत राम शर्मा, किशोरी लाल, देवप्रकाश चौधरी, प्रकाश चौधरी व यशपाल मौजूद रहे।

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कर्मचारियों ने सरकार से आदेश वापस लेने की उठाई मांग

संवाद सूत्र, नगरोटा सूरियां : न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिए जा रहे 14 फीसद इंप्लायर शेयर में से टैक्स देने के आदेश पर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। रविवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हिमाचल राजकीय शिक्षक संघ की बैठक जिला प्रधान राकेश गौतम की अध्यक्षता में हुई।

राकेश गौतम और मीडिया प्रभारी विजय धीमान ने कहा कि हाल ही में सरकार ने एक नया आदेश जारी कर कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात किया है। जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की है।

बैठक में वरिष्ठ उपप्रधान तेजपाल, महासचिव ओंकार सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपप्रधान शाम छू सुब्बा, प्रदेश स्टेयरिग कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र पठानिया, मुख्य सलाहकार हरभजन सिंह, रणवीर सिंह, शशिपाल, पंकज गुलेरिया, अर्जुन सिंह, संदीप शर्मा, सुरेश, प्रदीप, राजेश, नरेंद्र, यशपाल, महेंद्र, विजय, प्रताप भारती मौजूद रहे।


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