जेसीसी की बैठक 27 को, कर्मियों की 62 मांगों पर होगा फैसला
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) बैठक की तारीख तय कर दी है। यह बैठक 27 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) बैठक की तारीख तय कर दी है। यह बैठक 27 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर को भी फैसले से अवगत करवा दिया है। बैठक में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। उपचुनाव में हुई हार के बाद नाराज कर्मचारियों को कई तोहफे मिलने तय माने जा रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों की 62 मांगों पर चर्चा होगी।
पहले यह बैठक 25 सितंबर को होनी तय हुई। तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के कारण इसे टाल दिया गया था। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार को पहले चरण में 26 मांगों का पत्र सौंपा है। इनके अलावा 36 अन्य मांगों को भी इसमें शामिल किया गया है।
इन प्रमुख मांगों पर लग सकती है मुहर
-छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने की घोषणा तय मानी जा रही है
-अनुबंध से नियमित होने की अवधि तीन से दो वर्ष हो सकती है
-अनुबंध कार्यकाल को वरिष्ठता में शामिल किया जा सकता है
-महिला कर्मियों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव की व्यवस्था
-जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क का दर्जा देना
-दिहाड़ीदारों को पांच की बजाय तीन साल में नियमित करना
-शेष बचे डीए की घोषणा करवाना
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जेसीसी की बैठक की तारीख तय हो गई है। उम्मीद है कि बैठक में कई तोहफे मिलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारी हितैषी हैं। सरकार ने इसी साल महासंघ को मान्यता दी और अब बैठक के जरिये मांगेें पूरी हो सकेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
-अश्वनी ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
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एनपीएस, छठे वेतन आयोग सहित अन्य विषयों पर होगी चर्चा : जयराम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) सहित अन्य विषयों पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि जेसीसी की बैठक में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें और डीए की किस्त जारी करने जैसे मसलों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके लिए वित्त विभाग लंबे समय से मंथन कर रहा है। कर्मचारी 2003 से अगस्त 2021 तक एनपीएस के दायरे में आने वाले 2114 कर्मियों की मौत संबंधी मामले उठा रहे हैं। सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के अंशदान में 10 से 14 फीसद की वृद्धि की है।