Himachal Cabinet Decision: हिमाचल सरकार अग्निवीरों को देगी नौकरी, इन विभागों में हजारों पदों पर होगी भर्ती

शिमला, राज्‍य ब्‍यूरो। Himachal Cabinet Meeting Decision,हिमाचल सरकार सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को नौकरी देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। देश में हरियाणा के बाद हिमाचल दूसरा राज्य है जहां इस प्रकार की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सेना से चार वर्ष बाद वापस आने वाले सभी 1160 अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। इन्हें पुलिस, वन विभाग, जल विद्युत परियोजनाओं और सरकार के संबंधित विभागों में फिर से रोजगार देने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। सुबह साढ़े 10 बजे से सायं पांच बजे तक चली बैठक में 135 एजेंडा आइटम रखी गई थी। इसके अलावा जयराम सरकार ने विभिन्न विभागों में 5500 पद भरने को स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान की गई 800 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणाओं के लिए बजट प्रविधान को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। बैठक में जलशक्ति विभाग की पैरा वर्कर पालिसी के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग मेें 3970 पैरा स्टाफ (1146 पैरा पंप आपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को मानदेय आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।

पंचायतीराज विभाग में तीन श्रेणियों के 677 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर, तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 40 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। नवगठित पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में स्तरोन्नत संस्थानों में करीब 900 क्रियाशील पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा 39 साल बाद छात्रवृति योजना को बदला गया। अब सेना में शहीद या दिव्यांग हुए जवानों के बच्चों को 18 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। आउटसोर्स आधार पर नियुक्त आइटी शिक्षकों के मानदेय में पहली अप्रैल, 2022 से 1000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• 800 करोड़ की मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिली स्वीकृति
• 3970 पैरा स्टाफ होगा जलशक्ति विभाग में भर्ती, छह घंटे प्रतिदिन काम
• 389 पंचायत सचिवों की अनुबंध आधार पर होगी भर्ती
• 124 तकनीकी सहायकों व 124 ग्राम सेवकों के पद भरे जाएंगे
• 30 करोड़ हुई वन विकास निगम की गारंटी की राशि
• 39 साल बाद छात्रवृति योजना बदली, मिलेंगे 18 हजार रुपये
• 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ा अनुबंध पर रखे आइटी शिक्षकों का
• 135 एजेंडा आइटम पर सुबह साढ़े 10 बजे से सायं पांच बजे तक चर्चा
• शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 900 आवश्यक पद भरने को हरी झंडी
• मंडी सहित अन्य जिलों को कई स्कूलों का दर्जा बढ़ाया।
• हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के 30 पदों को भरने की अनुमति।
• नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से विकास को विनियमित करने के लिए सोलंग विशेष क्षेत्र को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की।
• 1962 के भारत-चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहुल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेङ्क्षजन फुनचोक रखा।
• हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग का नया मंडल खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति।
• बाढ़ नियंत्रण उपमंडल अम्ब का कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जलशक्ति मंडल अम्ब में विलय।
• जलशक्ति विभाग के चंबा मंडल के तहत साहू में एक नया जलशक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों  चार पदों को मंजूरी।
• जलशक्ति उपमंडल करसोग के अंतर्गत काव में नया जलशक्ति अनुभाग।
• सिरमौर के ददाहु तहसील के गांव बेछर का बाग में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति।
• सिरमौर के धरतीधार में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान।
• जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुंदरनगर में बीटेक कंपयूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा एमटेक नागरिक अभियांत्रिकी आरंभ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति।
• कुल्लू के जरी, सोलन के क्वारण, सराज के गाड़ा गुशैणी व शाहपुर के हरचकियां में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चच्योट में कढ़ाई एवं बेल्डर के नए ट्रेड आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान।
• कृषि एवं बागवानी श्रेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक को पांच करोड़ रुपये की अनुसंधान निधि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति।
• कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी करने को स्वीकृति
• चंबा जिले के बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खोलने को स्वीकृति।
• कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के तहत जिला परिषद संवर्ग के तहत कार्यकारी अभियंता का मंडल खोलने को स्वीकृति।