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हिमाचल सरकार ने 1367 कंप्यूटर शिक्षकों को दी राहत, तीन माह की एक्सटेंशन दी; पढ़ें पूरा मामला

Computer Teachers राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1367 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। कंप्यूटर शिक्षा का कार्य कर रही नाइलेट कंपनी को 31 मार्च 2021 तक की एक्सटेंशन दी है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Wed, 30 Dec 2020 02:55 PM (IST)Updated: Wed, 30 Dec 2020 02:56 PM (IST)
हिमाचल सरकार ने 1367 कंप्यूटर शिक्षकों को दी राहत, तीन माह की एक्सटेंशन दी; पढ़ें पूरा मामला
राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1367 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है।

शिमला, जागरण संवाददाता। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1367 कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। कंप्यूटर शिक्षा देने का कार्य कर रही नाइलेट कंपनी को पहली जनवरी से 31 मार्च 2021 तक की एक्सटेंशन दी है। सरकार की मंजूरी के बाद शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कंपनी के साथ करार 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। करार समाप्त होने से पहले ही सरकार ने एक्सटेंशन की अधिसूचना जारी कर दी है। कंप्यूटर शिक्षक कंपनी को एक्सटेंशन की बजाय पॉलिसी बनाकर नियमित करने की मांग कर रहे थे।

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सरकार ने तर्क दिया कि शिक्षकों का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक इन्हें कंपनी के अधीन ही रखा जाएगा। सरकार ने शिक्षकों की इस मांग को दरकिनार कर कंपनी को ही एक्सटेंशन दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब की तर्ज पर सोसायटी बनाने की कवायद की थी शुरू

राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पंजाब की तर्ज पर सोसायटी बनाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन यह मुहिम सिरे नहीं चढ़ पाई। इसको लेकर कानूनी राय भी ली गई थी। तर्क यह भी दिया गया कि अभी मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी के अधीन लाने की तैयारी की गई थी। बाद में सरकार ने इन शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।


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