हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ने के साथ सख्‍ती भी बढ़ी, बैंड-बाजा के बिना घर में ही होंगी शादियां, अंतिम संस्कार के लिए मिलेगी लकड़ी

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में अब 26 मई सुबह आठ बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पहले यह 17 मई तक था। शिमला में शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे बढ़ाने का फैसला हुआ। शादियों में तय संख्या से अधिक लोग एकत्र करने पर सरकार सख्त हो गई है। अब शादियां घरों में ही होंगी। न बैंड बाजा बजेगा न ही बरात निकाली जा सकेगी। किसी भी शादी समारोह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे, बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर 20 लोगों से ज्यादा लोग जुटे तो एफआइआर दर्ज होगी।

हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में दो दिन मंगलवार ओर शुक्रवार को खुल सकेंगी। ये दिन में तीन घंटे तक खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू  से जुड़े नियमों, निर्देशों की पालना नहीं की तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एफआइआर के साथ आरोपित को गिरफ्तार भी किया जा सकेगा।

बैठक में निर्णय लिया कि कोरोना से होने वाली मौत मामलों में अंतिम दाह संस्कार के लिए वन विभाग और वन निगम लकड़ी मुहैया करवाएगी। बैठक में शराब के ठेके खोलने पर भी भी चर्चा हुई, लेकिन मंत्रियों ने ठेके बंद रखने की सलाह दी। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा हूई और मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा बाकी पाबंदियों पहले की तरह जारी रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। निजी वाहन भी नहीं दौड़ सकेंगे।

शव वाहन किराये पर लेने की अनुमति

मंत्रिमंडल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की। सभी नगर निगमों को इसकी अनुमति होगी।

गिरे व सूखे पेड़ों से मिलेगी लकड़ी

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन विभाग की पीसीसीएफ डा. सविता, वन निगम के प्रबंध निदेशक अजय श्रीवास्तव के साथ बैठक की। इसमें उन्हें निर्देश दिए गए कि वे अंतिम दाह संस्कार के लिए लकड़ी मुहैया करवाएं। पीसीसीएफ ने बताया कि वन विभाग वन निगम को सूखे, गिरे पड़े पेड़ों की जल्द हैंडओवर करेगा।

तीन महीने में लागू होंगी घोषणाएं

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिन में संबंधित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। तीन माह में मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

219 पद किए सृजित

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। चंबा मेडिकल कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से सीटी स्कैन, 128 स्लाइस और एमआरआइ 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की।

इसकी भी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज के मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एजेंसी को एक लेबर रूम और एक ऑपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य को शामिल करने करने के लिए कार्योतर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया। जिला मंडी के सरत्यौला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। सुंदरनगर के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को स्वीकृति दी।

शराब ठेकों से 1800 करोड़ की कमाई

प्रदेश में सरकार को शराब के ठेकों से सालाना 1800 करोड़ की आय प्राप्त होती है। एक माह में डेढ़ सौ करोड़ की आय इसी से होती है। अभी ठेके नहीं खुल सकेंगे।