Cabinet Meeting: हिमाचल में सरकार ने नहीं दी ढील, पांच जनवरी तक रहेगी पाबंदियां
Himachal Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज अहम फैसले होने की उम्मीद है। बैठक में चार जिलों शिमला मंडी कुल्लू कांगड़ा में लागू रात्रि कर्फ्यू को जारी रखने या हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगी पाबंदियां पांच जनवरी तक जारी रहेंगी। इनमें प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, शिमला, मंडी व कुल्लू में रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा। सरकारी कार्यालयों में सप्ताह के छठे दिन भी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था रहेगी। शादी-समारोहों में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। पाबंदियां 15 दिसंबर लगाई गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर इनमें ढील नहीं दी गई।
शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार के 27 दिसंबर को तीन साल पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य पर राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में वर्चुअल प्रोग्राम होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच जनवरी तक पहले की तरह ही किसी भी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की शर्त कायम रहेगी।
ये पाबंदियां रहेंगी जारी
- शिमला, मंडी, कांगड़ा व कुल्लू में रात्रि कफ्र्यू रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक।
- कार्यक्रमों में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
- राजनीतिक कार्यक्रम भी वर्चुअली होंगे।
- मुंडन, जन्मदिन, शादी, पार्टी व अन्य समारोह की एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- बिना अनुमति के कार्यक्रम पर पांच से 50 हजार रुपये तक जुर्माना।
- बसों में क्षमता से 50 फीसद सवारियां ही सफर कर सकेंगी
चुनाव लड़ सकेगा कोरोना संक्रमित, प्रचार नहीं कर सकेगा
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा 18 दिसंबर से पहले होने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमित पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकेगा, लेकिन प्रचार नहीं कर सकेगा। उसे घर में बैठकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करना होगा।
कृषि कानूनों की सच्चाई घर-घर जाकर बताएगी सरकार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कृषि कानूनों की सच्चाई घर-घर जाकर लोगों को बताएगी। किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक दल समर्थन दे रहे है। ऐसे दलों का सियासी आधार खत्म हो चुका है, ऐसे में समर्थन देना उनकी विवशता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सरकार और संगठन राज्य के किसानों को इन कृषि कानूनों को लेकर जागरूक करेंगे। इसके लिए पार्टी के प्रमुख नेता, प्रवक्ता व किसान संगठन कानूनों के फायदे बताएंगे।
सुंदरनगर व नेरचौक में फोरलेन से सटे क्षेत्र टीसीपी से बाहर
मंडी के तहत सुंदरनगर व नेरचौक के बन रहे फोरलेन से सटे क्षेत्रों व गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर कर दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों के उन गांव को भी छूट मिल सकती है जिन्हें टीसीपी से बाहर करने की मांग की जा रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इन्हें टीसीपी से बाहर करने के लिए उचित पाया है। बागवानी व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति टीसीपी से बाहर किए जाने वाले क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं।
युवाओं के लिए 219 नौकरियां
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों सहित अन्य विभागों में 219 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।