पैट अध्यापकों ने मांगा जेबीटी के समान वेतन
हयोगी देहरा प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा के अध्यक्ष संजय पीसी तथा महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने एक संयुक्त ब्यान द्वारा सरकार व शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि पैट अध्यापकों की 17 वर्षों से भी अधिक लंबी अस्थाई सेवाओं को मध्य नजर रखते हुए इन्हें जेबीटी अध्यापकों के अगले वेतनमान 10300 बेसिक तथा 4200 ग्रेड पे देकर आगामी कैबिनेट में नियमितीकरण का तोहफा दे । प्रदेश की अति दुर्गम प्राथमिक पाठशालाओं में लंबे समय से सेवाएं देते हुए इनमें से अधिकांश अध्यापकों की नौकरी अब मात्र 5 से 7 साल
संवाद सहयोगी, देहरा : प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा के अध्यक्ष संजय पीसी तथा महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने एक संयुक्त बयान में सरकार व शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि पैट अध्यापकों की 17 वर्षों से भी अधिक लंबी अस्थाई सेवाओं को मध्य नजर रखते हुए इन्हें जेबीटी अध्यापकों के अगले वेतनमान 10300 बेसिक तथा 4200 ग्रेड पे देकर आगामी कैबिनेट में नियमितीकरण का तोहफा दें। प्रदेश की अति दुर्गम प्राथमिक पाठशालाओं में लंबे समय से सेवाएं देते हुए इनमें से अधिकांश अध्यापकों की नौकरी अब मात्र पांच से सात साल के बीच ही रह गई है। कई पूर्व सैनिक कोटे से लगे अध्यापक बिना नियमित हुए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कई कुछ अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में इन अध्यापकों को नियमित न करके सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उक्त वर्ग की अनदेखी हो रही है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि इन अध्यापकों का नियमितीकरण संबंधित लंबित मामला भी दो माह पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में सुनाया गया है, इतना ही नहीं माननीय हाईकोर्ट ने भी इन अध्यापकों के नियमितीकरण को सही करार दिया था ऐसे में नियमितीकरण में देरी करना इन अध्यापकों के साथ नाइंसाफी होगी। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इस संदर्भ में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा भी एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया है तथा कई बार नियमितीकरण के आश्वासन मिलने तथा अपना पूरा जीवन शिक्षा विभाग को समर्पित करने के बावजूद भी प्राथमिक सहायक अध्यापक ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तीन साल की पॉलिसी बनाकर सभी को दें पदोन्नति संवाद सहयोगी, पालमपुर : हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार से सभी कर्मचारियों को तीन साल की पॉलिसी के तहत प्रमोशन का हकदार बनाने की मांग उठाई है। मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि नई अनुबंध नीति के कारण एक असमानता का जन्म हुआ है। इस कारण एक ही पॉलिसी के तहत नियुक्त विभिन्न विभागों में कार्यरत एक जैसा कार्य करने वाले कर्मचारी अलग-थलग पड़ चुके हैं। एक जैसा कार्य करने पर किसी को सात साल, किसी को छह साल, किसी को पांच साल तो किसी को तीन साल में नियमित किया जा रहा है। आरएंडपी रूल्स के तहत नियमित होने के बाद पांच साल तक किसी भी प्रमोशन का प्रावधान नही है। यह समान पॉलिसी के तहत लगे कर्मियों के साथ अन्याय है।