सरकार से मिलने पहुंचे कई संगठन, मांगों को पूरा होने की उम्मीद
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर कई लोग व कर्मचारी संगठनों के सदस्य पहुंचे।
जेएनएन, धर्मशाला। एकल नारी शक्ति संगठन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय सदस्य राधा रघवाल व राज्य समन्वयक निर्मल चंदेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला और स्वायत न्याय पंचायत समेत जमीन लीज पर दिए जाने को लेकर मांगपत्र सौंपा।
एकल नारी शक्ति संगठन की राष्ट्रीय सदस्य राधा रघवाल, राज्य समन्वयक निर्मल चंदेल समेत प्रतिभा, शिल्पा, कुम्मो, सुनीता व नीलम ने बताया कि वह पिछले कई सालों से स्वायत न्याय पंचायत की मांग को उठा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं प्रदेश में सरकार लीज पर संगठन को भूमि दे, ताकि संगठन स्ट्रक्चर खड़ा करके अपनी गतिविधियों को चला सके।
अनुबंध या दैनिक वेतन भोगी बनाने को बनाई जाए स्थायी नीति
उद्यान विभाग में कार्यरत मजूदरों के लिए अनुबंध या दैनिक वेतन भोगी बनाए जाने के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इस मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने योजना उपाध्यक्ष से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान एक मांग पत्र भी उपाध्यक्ष को सौंपा। उपस्थित सदस्यों के मुताबिक वह 30 कर्मचारी उद्यान विभाग के अधीन फल प्राद्योग विज्ञ नगरोटा बगवां हटवास में 15 से 20 वर्ष से नियमित रुप से कार्य कर रहे हैं और पिछले 8 साल से ज्यादा समय से उद्यान विभाग के तहत प्रशिक्षण केंद्रों में सेवाएं दे रहे हैं। विभागीय अध्यक्ष से कई बार से कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वृत पर्यवेक्षकों दी जाए पदोन्नति
महिला एवं बाल विकास विभाग की आइसीडीएस कैडर के वृत पर्यवेक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और मांगपत्र सौंपा। वृत पर्यवेक्षकों वंदना कटोच, रेनू शर्मा, संजीव कुमार, सतपाल, संतोष, वीरेंद्र कटोच, बलजीत ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन स्पष्ट किया है कि वह विभाग में पिछले 30 से 32 सालों से वृत पर्यवेक्षकों के पदों पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है जबकि दूसरे कैडर के लोगों को उपरोक्त पद पर पदोन्नति दी जा रही है। उन्होंने मांग उठाई कि वृत पर्यवेक्षकों को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाए।
स्कूल चारदीवारी के लिए की जाए धनराशि स्वीकृत
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घेड़ (मानगढ़) की स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला और स्कूल में चारदीवारी लगाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग उठाई। उन्होंने सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि 2016 में वन विभाग से 14 कनाल भूमि हस्तांतरित हुई और लगभग 60 लाख की लागत से आरएमएसए से भवन का निर्माण किया गया। लेकिन स्कूल के लिए चारदीवारी की व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल में चारदीवारी न होने की वजह से बेसहारा पशु अंदर चले आते हैं और स्कूल को नुकसान पहुंचाते हैं। स्कूल जंगल के साथ होने के कारण स्कूल में जंगली जानवर के छुपने का भय रहता है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मी का पद न होने से भी स्कूल असुरक्षित है। इसलिए चारदीवारी के लिए धनराशि स्वीकृत करने के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मी का भी पद भरा जाए।