Move to Jagran APP

बिजली बोर्ड में 135 लिपिक वरिष्ठ सहायक बने, एसोसिएशन ने पदोन्नति न करने पर दी थी आंदोलन की चेतावनी

Electricity Board Promotion हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में 135 क्लर्कों को पद्दोन्नत कर वरिष्ठ सहायक बनाया गया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Mon, 14 Sep 2020 05:08 PM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2020 05:08 PM (IST)
बिजली बोर्ड में 135 लिपिक वरिष्ठ सहायक बने, एसोसिएशन ने पदोन्नति न करने पर दी थी आंदोलन की चेतावनी

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में 135 क्लर्कों को पद्दोन्नत कर वरिष्ठ सहायक बनाया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पदोन्नति के साथ इन्हें नए स्थानों पर तैनाती दी गई है। हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का पद्दोन्नति की सूची जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन पिछले काफी समय से इस मुद्दे को उठा रही थी। बीते सप्ताह एसोसिएशन ने बोर्ड प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आंदोलन पर जाएंगे। इसके बाद प्रबंधन ने पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं।

loksabha election banner

एसोसिएशन के प्रदेश संगठन एवं प्रेस सचिव रामेश्वर शर्मा ने बोर्ड प्रबंधन से मानी गई मांगों की जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई है। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति, कैश बुक को अधीक्षक ग्रेड-2 देना, एसोसिएशन कार्यालय को आवास देना, जेओए (आईटी, अकाउंटस), कंप्यूटर ऑपरेटर और अधीक्षक ग्रेड-2 व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति नियम (आरएंडपी) व उप सचिव व अवर सचिव के पद के लिए योग्यता मानदंड को कम करना जैसी मांगों को जल्द लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि पदोन्नति का क्रम बिना किसी रूकावट के जारी रखा जाये ताकि कर्मचारियों व बोर्ड प्रबंधन में विश्वास का माहौल बना रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.