पालमपुर कॉलेज टिकटॉक वीडियो प्रकरण में कर्मचारी पर हुई कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

पालमपुर, जेएनएन। शहीद कैप्टन विक्रम बतरा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में टिकटॉक प्रकरण में आरोपित कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के नौकरी से हटा दिया गया है। सलाहकार समिति व जांच कमेटी की संतुति पर प्रशासन ने नौकरी से हटाने का निर्णय लिया है। जांच में आरोपित कर्मी ने महाविद्यालय परिसर में टिकटॉक वीडियो बनाने की बात को स्वीकार किया था। प्राचार्य डॉ. सुजीत सरोच ने कहा कि सलाहकार समिति व जांच कमेटी की संतुति पर कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया है।

जांच समिति की रिपोर्ट शिमला उच्चाधिकारी को भेजी गई है। जांच समिति के सदस्यों के सामने कर्मचारी ने टिकटॉक वीडियो बनाने की बात कबूल की है। जो वीडियो उसने घर में बनाई है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जिन छात्राओं के सामने वह नाच रहा था उसको लेकर भी सांस्कृतिक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई थी। कमेटी के सदस्यों ने स्पष्ट इंकार किया कि कर्मचारी को इन छात्राओं को डांस सीखाने को लेकर किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए थे।

कर्मचारी व रिश्तेदारों ने फंसाने का लगाया आरोप

बीबीए फंड पर तैनात कर्मचारी और उसकी पत्नी व रिश्तेदारों ने आरोप लगाए कि मामले में टीचर व स्टूडेंट शामिल हैं। इस कारण वीडियो वायरल हुआ और मामला इतना बिगड़ा। जांच को लेकर स्टूडेंट को धमकाया जा रहा है कि वह रिपोर्ट बदल दे। इस पूरे मामले में उक्त कर्मचारी को फंसाया जा रहा है। कर्मचारी की पत्नी ने बताया कि जिस टिकटॉक वीडियो में उसके पति शराब की बोतल लिए हैं वह उनके घर की वीडियो है। कॉलेज में बनाए वीडियो जिसमें वह छात्राओं के सामने नाच रहे हैं वह उनकी मंजूरी लेने के बाद बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य वीडियो हैं जो महाविद्यालय परिसर में बनाए गए हैं उसको लेकर वह अपना पक्ष रख चुके हैं। कर्मचारी ने बताया कि कॉलेज में जो टिकटॉक वीडियो बनाए हैं उस पर उन्होंने माफी मांगी थी।

यह है मामला

शहीद कैप्टन विक्रम बतरा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में 16 अक्तूबर को एक कर्मचारी के टिकटॉक वीडियो वायरल हुए थे। इन वीडियो में जहां वह कुछ छात्राओं के सामने नाच रहा था वहीं कुछ वीडियो में छात्राओं के साथ है। महाविद्यालय परिसर में भी कुछ और वीडियो बनाए हैं जिसमें वह है। इन वीडियो को लेकर मामला काफी गर्माया था और यह सुर्खियों में आने के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने चार सदस्य कमेटी गठित उसे इस प्रकरण की जांच के लिए कहा था।