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भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सदन में सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों को घेरेगा।

By Edited By: Published: Sun, 09 Dec 2018 10:12 PM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 10:12 PM (IST)
भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष
भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष

जेएनएन, धर्मशाला। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सदन में सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों को घेरेगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार देर शाम होटल धौलाधार में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र स‍िंह सहित 15 विधायक शामिल रहे। बैठक के संबंध में किन्नौर के विधायक जगत स‍िंह नेगी ने कहा कि विपक्ष सत्र के दौरान सरकार को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा।

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उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व बंदरबांट जो सरकार ने की है, वो सही नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गए हैं। विपक्ष के पास पास मुद्दों की कमी नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सौ से अधिक मौतें हो चुकी हैं वहीं 250 से अधिक दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं, कानून व्यवस्था बदहाल है। कांग्रेस ने कभी टकराव की राजनीति नहीं की है बल्कि कांग्रेस द्वारा जनहित के मुद्दों को उठाया जाता रहा है। बैठक में कांग्रेस के 15 विधायक ही मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखव‍िंदर स‍िंह सुक्खू, विधायक आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, सुजान स‍िंह पठानिया मोहाली में राहुल गांधी की रैली के लिए गए हैं।

बाबा रामदेव को कम दाम पर जमीन व बच्चों को वर्दी न मिलना बड़ा मुद्दा : मुकेश नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बाबा रामदेव की फर्म को सोलन में 93 बीघा जमीन को दो करोड़ चालीस लाख रुपये में देने, सरकारी स्कूलों के बच्चों को सालभर वर्दी न मिलने, जिन इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद को लेकर पूर्व सरकार पर तंज कसा था और अब वही बसें सरकार खरीद रही है।

प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स पर कर्मचारी न रखने का दावा किया था और पूर्व में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को निकालने तक की बात कही है, अब ऐसे में जब कर्मचारी चयन बोर्ड का सरकार हवाला दे रही है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को मजबूत करने के लिए आउटसोर्स नहीं रखेंगे तो अब सरकार ने आउटसोर्स पर 2000 लोगों को रखने का फैसला क्यों लिया है, इस पर भी सदन में सरकार से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा तो कर दी, लेकिन एक साल के बाद भी इनका निर्माण सरकार नहीं कर सकी है। यह मुद्दे भी सदन को तपाएंगे।


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