अगस्‍त में सड़क व बिजली से ज्‍यादा पानी की समस्‍या से परेशान हुए लोग, मुख्‍यमंत्री हेल्पलाइन पर आई शिकायतें

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। अगस्त में बरसात के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक हजार से अधिक लोग घर पर नलों में पानी न आने से परेशान थे। पेयजल समस्या के अतिरिक्त आम आदमी विद्युत आपूर्ति सामान्य न होने से परेशान था। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कें भी लोगों को मुश्किल में डाल रही थीं।

आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले आठ विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। अगस्त में लोग रोजमर्रा से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जूझते रहे। लोगों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के तहत 1100 नंबर पर शिकायतें दर्ज करवाईं। यह हेल्पलाइन पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी। हेल्पलाइन पर रोजाना डेढ़ हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हो रही हैं।

अगस्त में विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी 3300 शिकायतें आईं। बिजली, पानी, सड़क सुविधा तो आम बात है, कोरोना काल के दौरान लोग सरकारी जमीन पर भी कब्जा करते रहे। हेल्पलाइन पर इससे जुड़ी शिकायतों के अलावा पंचायतों में पटवारियों के काम न करने और पंचायत प्रधानों की मनमानी की शिकायतें भी आईं।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन

• 6.5 लाख से अधिक कॉल आईं अब तक
• 1.20 लाख हुई कुल शिकायतें
• 1.9 लाख शिकायतों का समाधान
• 10933 शिकायतों का समाधान नहीं हुआ
• 69580 लोग कार्रवाई से संतुष्ट
• 18899 लोगों ने दिए सुझाव, रखी मांगें

विभाग, समस्या, कितनी शिकायतें

• जल शक्ति, पेयजल संकट, 1060
• लोक निर्माण, खस्ताहाल सड़कें, 536
• विद्युत बोर्ड, विद्युत आपूर्ति, 380
• पंचायती राज, पटवारी व प्रधान, 225
• पंचायती राज, विकास कार्य नहीं, 281
• ग्रामीण विकास, मनरेगा में दिक्कत, 210
• राजस्व, सरकारी भूमि पर कब्जे, 184
• पुलिस, एफआइआर के मामले, 172
• लोक निर्माण, निर्माण कार्यों में देरी, 136
• शहरी विकास, सीवरेज लाइन, जल निकासी, 116

  (मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर इस साल अगस्त में आई शिकायतें)

18 सितंबर को शिकायतें

• कुल फोन, 1636
• शिकायतें, 339
• लंबित शिकायतें, 327
• मांग व सुझाव, 19
• फेल हुई कॉल, 07
• समाधान, 1033

साढ़े छह लाख से अधिक कॉल आईं

निदेशक राज्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग आशुतोष गर्ग का कहना है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर साढ़े छह लाख से अधिक कॉल आई हैं। अधिकांश शिकायतों का संबंधित विभागों से समाधान हो जाता है।