भाजपा का दावा, अल्पसंख्यकों के हित में कांग्रेस से बेहतर किया काम, जानिए कैसे
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख मोहम्मद राजबली के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल प्रदेश सचिव तिलक राज और अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य प्रभारी डा मजीद कैमांडो उपस्थित थे।
शिमला, जागरण टीम। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख मोहम्मद राजबली के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश सचिव तिलक राज और अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य प्रभारी डा मजीद कैमांडो उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने उद्घाटन सत्र में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत दूसरे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए प्रशासन के कार्यकाल की तुलना में 20 लाख अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा छात्रवृत्ति मिली है। जबकि 2014 और 2019 के बीच 3.14 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों ने सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की, मनमोहन सिंह सरकार के लिए यह संख्या 2.94 करोड़ थी, जो 2009-2014 तक शासन में थी। यह मोदी सरकार के तहत लाभार्थियों में 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुवाद करता है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय छह अल्पसंख्यक समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को मान्यता देता है। इनमें से जैनियों को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था।
मुसलमानों में, जो देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का गठन करते हैं, 2.37 करोड़ छात्रों को पहली मोदी सरकार के तहत सरकारी छात्रवृत्ति मिली। मोदी में केंद्र सरकार ने 2014 और 2019 के बीच शिक्षा छात्रवृत्ति पर 8,715.4 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि 2009-2014 से 5,360.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय तीन स्तरों पर छात्रवृत्ति प्रदान करता है - प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, और स्नातक छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे 'सब का साथ, सबका विकास' नारे में 'सब का विश्वास' जोड़कर भाजपा पार्टी के लोगों ने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीत लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सच्चा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ही किया है। मोदी सरकार ने अपनी सरकार में 5 मंत्री 1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बौद्ध और 1 ईसाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए मोदी सरकार कौशल विकास पर ध्यान दे रही है।
हमारे पास सीखो और कमाओ, उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला / शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन), नई मंजिल - अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने की एक योजना है, एनएमडीएफसी जो बड़े पैमाने पर हमारे देश के अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार किसी सरकार और वक्फ बोर्ड ने हमारे राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए 15 बड़ी योजनाएं बनाई हैं। समाज के कमजोर वर्ग की शादी करने वाली मुस्लिम महिलाओं को जयराम सरकार व वक्फ बोर्ड 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रहा है।
5000 रुपये के स्वास्थ्य लाभ और विधवाओं, वृद्ध महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने उन मस्जिदों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भी मदद की है जिनके पास इमाम नहीं है या जिनकी हालत खराब थी। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे समुदाय को विभाजित किया लेकिन यह भाजपा है जिसने हमारे विशाल राष्ट्र को एकजुट किया है।
कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदायों में भय पैदा करके शासन किया है लेकिन भाजपा ने उन्हें आत्मनिर्भर और उनके विकास के लिए मजबूत बनाया है।