एक साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति

संवाद सहयोगी, पालमपुर : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ प्रदेश प्रबंधन सदस्य व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने रोष व्यक्त किया कि जब प्रधानाचार्यो द्वारा नियुक्त प्रवक्ताओं को कोर्ट के आदेशों के अनुसार पिछले साल ही हर लाभ मिल चुके हैं, लेकिन जिन शिक्षकों को बैचवाइज व कमीशन द्वारा नियुक्त किया गया, उन्हें कोर्ट आदेशों के बावजूद एक साल बीतने पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला।

संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि क्या कसूर है इन 1500 शिक्षकों का जिन्हें कोर्ट आदेशों के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्ष 2008 से लेकर 22 अक्टूबर, 2009 के दौरान लगने वाले शिक्षकों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। विभाग ने कोर्ट के आदेशों को अनसुना किया।

2008 में शिक्षकों की भर्तियां हुई और यह भर्तियां वर्तमान सरकार के समय में हुई, लेकिन सरकार ने कोर्ट आदेशों के बाद भी अभी तक पीड़ित वर्ग की सुध नहीं ली। क्या कारण है कि अन्य वर्ग के शिक्षकों को जो कि वर्तमान सरकार के समय में नहीं रखे गए, लेकिन उन्हें कोर्ट आदेशों के अनुसार सभी लाभ दिए गए, लेकिन खुद सरकार द्वारा रखे शिक्षकों की सुध न लेना अन्याय है।

संघर्ष मोर्चा के महासचिव अरुण कानूनगो, भारत भूषण, डा. अरुण दत्त, दिनेश पठानिया, शैलेश मिन्हास, शैलेंद्र सूद, बलदेव चंद, शशि भूरिया, सुशील कुमार, रीता डोगरा, अंजू बाला, नविता ठाकुर, सुषमा देवी व अन्य ने सरकार से मांग पूरी करने की गुहार लगाई है।