Himachal : हिमाचल में AAP ने दी शिक्षा की पांच गारंटी, मनीष सिसोदिया ने की घोषणा, देखें वीडियो

शिमला, राज्य ब्यूरो। AAP Himachal Pradesh, आम आदमी पार्टी (AAP) ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा की पांच गारंटी दी हैं। इन गारंटी की घोषणा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिमला में पार्टी के कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को कांग्रेस और भाजपा को छोड़ आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर बटन दबाना होगा। अगर पांच साल में गारंटी पूरी नहीं की तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे।

Himachal: @ArvindKejriwal जी की पहली गारंटी

•बच्चों को Free Quality Education

•Delhi जैसे शानदार स्कूल

•Pvt स्कूलों के Fees बढ़ाने पर रोक

•अनियमित शिक्षक नियमित होंगे

•शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई Duty नहीं

-@msisodia #KejriwalKiShikshaGuarantee pic.twitter.com/JmmzQJgSzE— AAP Himachal Pradesh (@AAPHimachal_) August 17, 2022

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर परिवार के हर एक बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों को नाजायज फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं जाएगी। दिल्ली में वर्ष 2015 में आप सत्ता में आई थी, लेकिन 2011 में नाजायज तरीकों से बढ़ाई गई निजी स्कूलों की फीस वापस करवाई।

शिक्षा की गारंटी पूरी करना कोई राकेट साइंस नहीं है। इसके लिए शिक्षकों पर भरोसा कीजिए, यही गारंटी का सूत्र वाक्य है और स्कूलों को अधिक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। शिक्षा की गारंटी पूरी करनी संभव है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों को केवल पढ़ाने का कार्य करना होगा। पंजाब सरकार ने इस दिशा में नई पहल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने हिमाचल की शिक्षा की ताजा हालत पर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कुल 11 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर कार्यरत हैं। 6500 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल दो टीचर कार्यरत हैं।

ये हैं AAP की 5 गारंटी

•बच्चों को Free Quality Education

•Delhi जैसे शानदार स्कूल

•Pvt स्कूलों के Fees बढ़ाने पर रोक

•अनियमित शिक्षक नियमित होंगे

•शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई Duty नहीं

8000 करोड़ कहां होता है खर्च

उन्होंने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश में 8000 करोड़ रुपये का शिक्षा पर खर्च होने वाला बजट असल में कहां खर्च होता है, यह समझ से परे की बात है कि 47 प्रतिशत स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निजी शिक्षण संस्थानों के पोस्टर ब्वाय बने हुए हैं। उनके पास इन कालेजों में प्रिंसिपल नियुक्त करने की फुर्सत नहीं है।