विकास कार्यो को निर्धारित अवधि में करें पूरा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने रविवार को हीरानगर स्थित परिधि गृह में आबकारी एवं कराधान, सतर्कता, लोक निर्माण विभाग, सिचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों से बैठक की तथा विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 301 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से जुलाई तक 67 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मद्दों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए नियत अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। जीएसटी तथा आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत भी अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने को कहा गया। कारोबारियों तथा विशेषकर ठेकेदारी कार्य करने वाले लोग जो अपनी रिटर्न नहीं भर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिए। बोटलिग संयंत्रों में दो महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर मुख्यालय से जोड़ने तथा इसकी निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। सीएसडी कैंटीनों में बिकने वाली शराब के संबंध में नियमित तौर पर निगरानी रखने के लिए कहा। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण को बढ़ाने तथा डिफाल्टरों से कर की वसूली करने को भी कहा गया। सतर्कता विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला में सेफ हाउस के निर्माण को लेकर भी सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला में होने वाली सेना तथा अन्य बड़ी भर्तियों में विभाग को अपना उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से प्रदेश में सड़कों तथा पेयजल योजनाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कों तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा निर्माणाधीन विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करें। गुणवत्ता के साथ-साथ कार्यों को समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम व अन्य मौजूद रहे।

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गुणवत्ता सही न पाए जाने पर होगी कार्रवाई

संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सेल गठित किया है और इस सेल को प्रदेश भर से कई शिकायतें मिल रही हैं, जिनकी जांच की जाती है। निर्माण कार्यो में लगे ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की गई है और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। पहली बार हमीरपुर जिला के पांच-छह ठेकेदारों की सिक्योरिटी जब्त की जा रही है। इससे क्वालिटी कंट्रोल में सुधार होगा। जिला में विजिलेंस विभाग बेहतर काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टोलरेंस नीति है। जिला में आइपीएच, बिजली तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के कामों में गुणवत्ता संतोषजनक है।