फर्जी गरीबों ने रुकवा दिया जरूरतमंद के घरों का काम
नगर पंचायत नादौन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख से अधिक राशि भेजी जा चुकी है। परन्तु दो माह से अधिक समय बीतने के उपरांत भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने अभी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन परिवारों को मकान बानकर दिए जाने की स्वीकृति दी गई है
संवाद सहयोगी, नादौन : नगर पंचायत नादौन में फर्जी गरीबों ने जरूरतमंद लोगों के घरों का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 57 गरीब परिवारों के नाम चयनित किए गए थे, जिसके लिए 90 लाख का बजट भी आ गया, सात से आठ अपात्र लोगों के नाम इसमें शामिल होने पर यह कार्य रुक गया है। वहीं मामला एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्रिहोत्री के ध्यान में आने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 90 लाख से अधिक राशि भेजी जा चुकी है। परन्तु दो माह से अधिक समय बीतने के उपरांत भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने अभी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। वहीं इस सूची में अपात्र लोगों के चयन पर पंचायत यह बात कह कर पल्लू झाड़ रही है कि पात्र लोगों का सर्वे केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी ने किया है और जब इसका सर्वे हुआ तो कंपनी ने नगर पंचायत को साथ नहीं लिया। यहां बात दें कि पात्र लोगों का चयन करते समय नगर पंचायत के पार्षदों ने ही इसका अनुमोदन किया है। यही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा जब नगर पंचायत नादौन पर पात्र लोगों की सूची भेजने के लिए दबाव बनाया गया तो उसने कंपनी द्वारा नगर पंचायत को सौंपी गई सूची भेज दी। इस पर 57 लोगों के लिए मकान बनाकर देने की स्वीकृति नगर पंचायत को मिली और 90 लाख की राशि भी नगर पंचायत के खाते में आ गई, लेकिन दो महीनों से पात्र लोगों को मकान देने की बाट जोह रही है। वहीं इस मामले पर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्रिहोत्री ने बैठक करके नगर पंचायत से इसका रिकार्ड तलब किया। बैठक में नगर पंचायत अधिकारियों से बताया कि इसमें अपात्र लोग भी चुने गए हैं ऐसी शिकायतें उन्हें मिली हैं। विजय ने कहा कि शीघ्र ही बैठक करके इस पर सही निर्णय लिया जाएगा। विजय अग्रिहोत्री ने एसडीएम नादौन को नगर पंचायत से इस बारे सारा रिकार्ड तलब करने की बता कही है। उधर, एसडीएम नादौन दिलेराम धीमान ने कहा कि नगर पंचायत से सूची मांगी गई है उन्होनें कहा कि आवास रहित लोगों को केन्द्र सरकार की योजना के तहत शीघ्र मकान बनाने का काम प्राथमिकता पर किया जाना तय है। जिस पर आगे अमली-जामा पहनाने के लिए कदम उठाया जाएगा।
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कंपनी ने सर्वेक्षण किया है। उसके बाद ही लोगों का चयन हुआ है। जिन लोगों का चयन हुआ है उनकी सूची दोबारा खंगाली जाएगी।
-पीसी बतरा, पंचायत सचिव।