कैबिनेट बैठक आज, जेबीटी व डॉक्टरों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर
बैठक में कंडक्टर भर्ती सहित केसीसीबी व पुलिस कांस्टेवल भर्ती पर लगी रोक को लेकर भी सरकार कोई निर्णय ले सकती है।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जयराम सरकार की शनिवार को होने वाली दूसरी कैबिनेट बैठक में जेबीटी भर्ती, कंडक्टर भर्ती (टीएमपीए) व प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के संबंध में फैसले लिए जाने संभव है। बैठक मिनी सचिवालय धर्मशाला मेंं सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
बैठक में कंडक्टर भर्ती सहित केसीसीबी व पुलिस कांस्टेवल भर्ती पर लगी रोक को लेकर भी सरकार कोई निर्णय ले सकती है। इसके अलावा प्रदेश भर में बिना मतलब के खोले गए स्कूलों को बंद करने या फिर उन्हें मर्ज करने पर भी फैसला हो सकता है। डॉक्टरों की नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों पर लेकर मुहर लगाने इसलिए तय है। स्वयं जयराम ठाकुर और उनके मंत्री भी इस संबंध में कई बार सार्वजनिक मंचों से बोल चुके है। इसलिए अलावा विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रिया के नया प्रारूप भी सामने आ सकता है।
धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान के हुई कैबिनेट बैठक के बाद शीतकालीन प्रवास के दौरान सरकार की धर्मशाला में दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। इसमें कई निर्णय इन मुद्दों के अलावा भी हो सकते है। सूत्रों में मुताबिक सरकार केद्रीय विश्र्वविद्यालय के स्थायी कैपस की स्थापना पर भी मंत्रणा कर रही है। हालांकि सरकार अभी तक यह बात तय नही कर पाई है कि केद्रीय विश्वविद्यालय को एक भाग में चलाया जाएगा या दो भागों में। सीयू के संचालक को लेकर सरकार को अब तक की फीडबैक यही मिल रही है कि दो भागो में कैपस चलाने से आर्थिक तौर पर ही नुकसान हो रहा है। इसलिए सीयू के मुद्दे पर कोई न कोई फैसला होना तय है। बैठक के लिए सरकार के कई मंत्री जिसमें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच चुके है, जबकि शेष शनिवार को धर्मशाला पहुंच जाएंगे।
ये हो सकते है अहम फैसले
-सरकार टीसीपी के दायरे में लाए गए गांवो को बाहर करने का ले सकती है फैसला।
-कर्मचारियो के लिए तबादला नीति पर फैसला लिया जा सकता है।
-छात्रों के बिना खोले गए 16 कॉलेज बंद करने पर निर्णय होगा।
-निजी स्कूलो द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर अंकुश लगाया जा सकता है।
-30 हजार अवैध भवनो के नियमितीकरण मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया जा सकता है।
-शिक्षा, पुलिस, राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियो के दो हजार पद भरने की मंजूरी मिल सकती है।
-विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से संभावित। बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी।
-अवैध वन कटान मामले और सिडार मामले पर विस्तृत चर्चा हो सकती है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरें पढऩे के लिए यहां क्लिक करें