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हिमाचल विधानसभा में आज आपदा राहत राशि व इलेक्ट्रिक बस खरीद के मामले उठेंगे, पवन काजल लाएंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 17 Nov 2026 11:02 AM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. सदन में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसे मुद्दे उठेंगे।

  2. आपदा राहत राशि और इलेक्ट्रिक बस खरीद पर होगी चर्चा।

  3. पवन काजल पुल निर्माण में देरी का मुद्दा उठाएंगे।

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठेंगे। विधायकों ने 39 तारांकित और 15 अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा है। सदन में आपदा राहत राशि व इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर भी विपक्ष मामला उठाएगा। 

प्रशनकाल में शाहपुर के केवल सिंह पठानिया ने गत तीन वर्षों में प्रदेश में स्थापित सोलर प्रोजेक्टों के स्थान, खर्च और राजस्व का ब्योरा मांगा है। उन्होंने प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और नागरिक अस्पतालों में दंत चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों तथा उन्हें भरने की समय-सीमा पर भी सवाल किया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 

कांगड़ा के विधायक पवन काजल हार जलाड़ी से खर्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक राम कुमार, मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित टीआरसी (टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर ) को निजी उद्योगपति द्वारा तोड़ने से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अल्पकालीन चर्चा 

विधायक रणधीर शर्मा प्रदेश को केंद्र से 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त धनराशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने बारे चर्चा उठाएंगे। 

नियम 130 के तहत प्रस्ताव 

विधायक केवल सिंह पठानिया सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा बीबीएमबी, जेएसडब्ल्यू एवं वाइल्ड फ्लावर हाल से संदर्भित निर्णयों तथा किशाऊ बाध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव चर्चा के लिए लाएंगे। जीत राम कटवाल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चरमराती व्यवस्था के सुधार बारे में चर्चा का प्रस्ताव लाएंगे।

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