अदालत का फैसला लागू कर वरिष्ठता सूचियां बनाए सरकार

धर्मशाला, जेएनएन। प्रदेश सरकार न्यायालय के फैसले को जल्द लागू कर शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां पुन: बनाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ, हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्राध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ, प्रदेश स्नातक संघ ने की है।

पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि वरिष्ठता सूचियां पुन: निर्धारित न होने से शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इस कारण कई वरिष्ठ मुख्य अध्यापक बिना वित्तीय लाभों के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में उपनिदेशक के 18, प्रधानाचार्यों के 217 व मुख्य अध्यापकों के 160 पद रिक्त हैं। इसके अलावा शिक्षकों के भी हजारों पद रिक्त हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रधानाचार्य नियमित न होने से उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद सभी शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर ध्रुव पटियाल, विजय पटियाल, अशोक व पवन मौजूद रहे।

पूर्व सैनिकों ने 15 अगस्त को धरना दिया तो शिक्षक भी करेंगे प्रदर्शन

शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि पुन: रोजगार प्राप्त पूर्व सैनिक सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सभी शिक्षक संघ सरकार का समर्थन करते हैं। यदि पूर्व सैनिक 15 अगस्त को सरकार के खिलाफ धरना देते हैं तो शिक्षक संघ भी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे।

 स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियोंं ने मांगी पुरानी पेंशन की बहाली

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ की बैठक प्रधान बलवीर चंदेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग प्रदेश सरकार से की। संघ के प्रधान बलवीर चंदेल, महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले छह माह में करोड़ों रुपये के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल करेगी।