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शहरी निकाय की तर्ज पर सुविधाओं की पैरवी

बड़ोल निर्माण उत्थान एवं जन कल्याण परिषद ने नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 12 में समस्याओं का समाधान न होने व शहरी निकाय की तर्ज पर सुविधाएं न मिलने पर रोष व्यक्त किया है। यही नहीं ब्रिगेडियर एससी पाठक की

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 10:05 PM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 10:05 PM (IST)
शहरी निकाय की तर्ज पर सुविधाओं की पैरवी
शहरी निकाय की तर्ज पर सुविधाओं की पैरवी

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : बड़ोल निर्माण उत्थान एवं जन कल्याण परिषद ने नगर निगम धर्मशाला के वार्ड 12 में समस्याओं का समाधान न होने और शहरी निकाय की तर्ज पर सुविधाएं न मिलने पर रोष व्यक्त किया है।

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परिषद सदस्य सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एससी पाठक की अध्यक्षता में बैठक कर बकायदा प्रस्ताव पारित किया है कि यदि नगर निगम समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो मर्ज पंचायतों को दोबारा पंचायत क्षेत्रों में बहाल किया जाए। इस संबंध में सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं नगर निगम आयुक्त व महापौर को भी ज्ञापन भेजा है।

ब्रिगेडियर एससी पाठक, डॉ. युगल किशोर डोगरा, पीसी राणा, रमाकांत मेहता, एसएन पराशर, प्रो. बंटा व कै. पुरुषोत्तम ने कहा इस बाबत नगर निगम के आयुक्त से भी चर्चा की गई। आयुक्त ने भी माना है कि वार्ड 12 सहित अन्य वार्ड जो पहले पंचायतें थी, उनमें शहरी विकास की कई सुविधाएं मिलनी शेष हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। वार्ड 12 की वार्ड सभा की बैठक व वार्ड कमेटी के गठन को लेकर उन्होंने चर्चा में बताया कि कमेटियों का गठन वार्ड वार्षदों ने कर दिया है। यदि वार्ड 12 में ऐसा न हुआ है तो इसकी छानबीन कर समुचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

------------- मर्ज क्षेत्रों में निकाय में मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं। जहां तक बात एबीडी एरिया की है तो इसके लिए नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से क्षेत्र बढ़ाने की मांग की है। -देवेंद्र जग्गी, महापौर, नगर निगम, धर्मशाला।

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वन अधिकार के दावों का निपटारा करने की मांग

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : वन अधिकार समिति बगियाड़ा, कंड, करडियाणा, जूल व चकवन के सदस्यों ने अक्षय जसरोटिया के नेतृत्व में मांगों के समर्थन में सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि इस क्षेत्र में तभी सीयू के नाम भूमि की जाए, जब स्थानीय लोगों के वन अधिकार के तहत पेश दावों का निपटारा किया जाए। अक्षय जसरोटिया, पवना, बबली देवी, निम्मा देवी, राधा देवी, सत्या देवी, रीना देवी, चमनलाल, संजय कुमार, प्रताप चंद, प्रकाश चंद, बलदीप कुमार, प्रीतम ने बताया वन अधिकार कानून के तहत उपरोक्त क्षेत्र के लोगों ने 29 व्यक्तगित और पांच सामूहिक दावे उपमंडल स्तर की समिति को पेश किए हैं। इस प्रक्रिया के तहत उपरोक्त कार्यालय पर कई बार संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ------------------

जौंटा में दोबारा किया जाए फोरलेन सर्वे का सर्वेक्षण

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : जौंटा व भेड़ खड्डवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मांगों के समर्थन में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

उनहोंने मांग की है कि पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क के दोनों और विस्तार या फिर अलग से बाईपास बनाया जाए। अश्वनी कुमार, शक्ति प्रकाश, अर¨वद, प्रेमपाल, सुरेश, सुभाष, बहादुर ¨सह, जागीर ¨सह, निर्मल ¨सह, प्यारचंद, चमनलाल, विक्कू, विकास ने बताया 21 व 22 नवंबर 2018 को अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि को लेकर अधिकारी पहुंचे थे, तो उन्होंने यहां पर भूमि के अधिग्रहण की बजाय बाईपास बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब 10 जनवरी को दोबारा अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन उसमें भी किसी किस्म की कोई तबदीली न है और कि यथास्थिति रखी गई है। उन्होंने मांग की है कि गांव के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का दोबारा सर्वे किया जाए।


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