मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करें
जिला के सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में सभी पात्र मनरेगा कार्यकर्ताओं का कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाना सुनिशचित करें। वहीं मनरेगा के तहत काम करने से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरुक किया जाए । 90 दिनों तक मनरेगा में काम करने पर लोग कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र हैं और वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने जिला के विकास खंडों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में सभी पात्र मनरेगा मजदूरों का कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। वहीं मनरेगा के तहत काम करने से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। 90 दिन तक मनरेगा में काम करने पर लोग कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र हैं और वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वीरवार को उपायुक्त संदीप कुमार ने विकास खंडों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा विकास कार्यो में खंड विकास अधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वह तय करें कि पात्र मनरेगा मजदूर लाभ से वंचित न रहें। इसके लिए रणनीति बनाकर काम करें। मनरेगा में जो पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं तथा अन्य पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को वहां का दौरा करवाएं। उन्होंने जनमंच के मामलों का अविलंब निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। मनरेगा मजदूरों को प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के बारे में जागरूक कर इससे जोड़ें। हिम केयर योजना में आयुष्मान भारत योजना से छूटे परिवारों के लिए भी प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है। उपायुक्त ने अधिकारियों से संबंधित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि दान करने के लिए दानी लोगों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा भूमि दान करने वालों को प्रशासन सम्मानित करेगा। इसके अलावा जहां भूमिदान के मामले नहीं हैं वहां आंगनबाड़ी केंद्र के लिए लोगों का सहयोग लेकर जमीन हस्तांतरण के मामले बनाएं।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त केके सरोच, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा सहित सभी खंड विकास अधिकारी व अन्य मौजूद रहे।
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मिड-डे मील योजना को सीएसआर से जोड़ने का प्रयास
उपायुक्त ने कहा कि जिला में मिड-डे मील योजना को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में हर सप्ताह एक-एक दिन मशरूम व डेयरी उत्पाद भी दिए जाएंगे। ये उत्पाद जिला में काम कर रहे विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे। इससे समूहों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
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बच्चियों को करवाए जाएंगे व्यवसायिक कोर्स
जिला प्रशासन ऐसी हर बच्ची की मदद करने के लिए तत्पर है जो किन्हीं कारणों से दयनीय स्थिति में जीवन यापन को मजबूर है। ऐसी बच्चियों को पढ़ाने के अलावा व्यवसायिक कोर्स करवाने के लिए भी जिला प्रशासन मदद कर रहा है। जिला प्रशासन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ऐसी जरूरतमंद बच्चियों को व्यवसायिक कोर्स करवाएगा।