वर्ष 2019 व 2020 के 19 हजार 847 मेधावियों को मिलेंगे लैपटाप

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 में प्रदेश के स्कूल व कालेजों के मेधावी विद्यार्थियों को अब एक साथ ही लैपटाप दिया जाएंगे। दो साल के 19 हजार 847 मेधावियों को सरकार एक साथ लैपटाप देगी। सरकार लैपटाप खरीद का कार्य करवा रही है। सदन में शिक्षा मंत्री गोविद ठाकुर ने श्री रेणुकाजी विधायक विनय कुमार के लैपटाप खरीद के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप वितरीत करने के लिए शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया 29 फरवरी 2020 को शुरू की। इसके लिए बोली प्रक्रिया शुरू की थी। बोलीदाताओं की कम संख्या होने और कोरोना की वजह से लाकडाउन के कारण ई-बिड यानी बोली रद कर दी है। जेम पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2020 को लैपटाप खरीद की नीलामी फिर शुरू की, लेकिन 23 जनवरी 2021 तक अनुमोदित विनिर्देश के हिसाब से कोई उत्पाद नहीं मिला। अब सरकार सत्र 2018-19 और 2019-20 के दसवीं, जमा दो व कालेजों के 19 हजार 847 मेधावियों को लैपटाप देगी। इसमें सत्र 2018-19 के 9872 और 2019-20 के 9975 मेधावी शामिल हैं। लैपटाप आवंटन का कार्य एचपीएसईडीसी को 10 मार्च 2021 को सौंपा है। लैपटाप खरीद का कार्य जारी है। धर्मशाला में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा राजधानी भत्ता

प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को राजधानी भत्ता नहीं दिया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधायक विशाल नैहरिया के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि धर्मशाला में कर्मचारियों को राजधानी भत्ता देने का सरकार कोई भी विचार नहीं रखती है। गौर रहे कि धर्मशाला में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सरकार ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया है। हर साल धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र में होता है। नियमों व काम के हिसाब से यहां के कर्मचारियों को राजधानी भत्ता दिया जाना चाहिए। शिमला में सेवाएं दे रहे हर कर्मचारी को नियमों के अनुसार राजधानी भत्ता दिया जाता है। कुछ माह पहले यहां के कर्मचारी विधायक विशाल नैहरिया के समक्ष यह मांग रखी थी। नैहरिया के सवाल पर सरकार ने कहा है कि धर्मशाला में अधिकारियों व कर्मचारियों को राजधानी भत्ता नहीं दिया जाएगा।

ऋण समझौते के बाद होगा खनियारा विद्युत सब स्टेशन का काम : सुखराम

विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता होने के बाद धर्मशाला के खनियारा में विद्युत सब स्टेशन का काम शुरू होगा। विधानसभा में धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि खनियारा में 132/33 केवी सब स्टेशन का प्रस्ताव सरकार के पास है। इस सब स्टेशन को विश्व बैंक के हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के चरण एक के तहत बनाने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को सौंप दी है। अब विश्व बैंक के साथ मिशन के तहत बैठकें की जा रही हैं।

अनुसूचित जनजाति के 1416 लोगों को मिली नौकरी

प्रदेश में तीन साल में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 23804 पद भरे गए। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भटियात के विधायक बिक्रम सिंह जरयाल के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इन भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न श्रेणियों में 1416 पद आरक्षित थे।