हिमाचल के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, BBMB से 20 साल तक मिलेगी 55 करोड़ यूनिट बिजली

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मैहला में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ रही है और इसका परिणाम सामने आ रहा है।

प्रदेश को मिलने वाली बिजली का आर्थिक लाभ भी काफी बड़ा होगा। यदि सरकार इस बिजली को छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचती है तो सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। वहीं, राजस्थान की तर्ज पर यदि दूसरे राज्यों के साथ 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद समझौता होता है तो प्रदेश को सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिल सकता है।

बीबीएमबी के एरियर से जुड़ा यह मामला करीब 15 साल से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के अधिकारों के पक्ष में आया है। इसके तहत अगले 20 वर्षों में प्रदेश को 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलनी है। सरकार इस बिजली का उपयोग प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कर सकती है।