रेहड़ी-फड़ी की सबले¨टग करने वालों के परमिट होंगे रद

जागरण संवाददाता, चंबा : शहर में रेहड़ी-फड़ी की सबले¨टग करने वालों की अब खैर नहीं है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सबलेटिंग करने वालों को चिह्नित कर परमिट रद करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। उपायुक्त हरिकेश सोमवार को साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा, यदि किसी परमिट धारक ने अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रेहड़ी-फड़ी कार्य के लिए रखा है तो इससे साबित होता है कि परमिट धारक स्वयं आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन चुका है और उसे अब रेहड़ी-फड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में उसका परमिट रद किया जाए। ताकि उसकी जगह अन्य पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति को परमिट जारी किया जा सके।

उन्होंने जिले में नगर परिषद द्वारा दुकानदारों से लंबित किराया वसूली के काम की प्रगति का भी ब्योरा लिया। उन्होंने कहा कि 79 लाख के लंबित किराया वसूली के मुकाबले मात्र 14 लाख की वसूली संतोषजनक नहीं है। नगर परिषद इस कार्य को लेकर गंभीरता बरते और सौ फीसद लंबित किराया वसूल करे। नगर परिषद डलहौजी भी मंडे बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों की अनुपालना को लेकर कदम उठाए।

अन्य राज्य से चंबा जिला में आने वाले थैली बंद दूध और पनीर के भी सैंपल लेने के उपायुक्त ने आदेश दिए हैं। ताकि पता चल सके कि उनमें कितनी गुणवत्ता है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने निर्देश दिए कि संबंधित विभागीय अधिकारी औचक निरीक्षण करके सैंपल भरें। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थो में मिलावट लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। दूध और पनीर जैसी वस्तुएं ऐसी हैं जो रोजमर्रा और हर घर की जरूरत है। उनकी गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। उपायुक्त ने कृषि उत्पाद विपणन समिति (जिला मार्केट कमेटी) के अधिकारियों को भी कहा कि कमेटी विशेषकर दूध जैसे खाद्य पदार्थो की रोजाना खपत का आकलन करके इसकी रिपोर्ट प्रशासन को जल्द सौंपे।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा के अलावा सहायक आयुक्त रम्या चौहान, उपनिदेशक पशुपालन डॉ. रवि प्रकाश, एसडीएम दीप्ति मंढोत्रा, जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा, उच्च शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र पाल, परियोजना निदेशक आतमा भोला ¨सह, तहसीलदार पवन कुमार, सहायक अभियंता बिजली बोर्ड ह¨रदर ¨सह और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बागवानों को कीवी और चेरी के पौधे मुहैया करवाने के आदेश

उपायुक्त हरिकेश ने अधिकारियों को बागवानों को कीवी और चेरी के पौधे मुहैया करने के आदेश दिए। बागवानी विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे जल्द इस दिशा में कदम उठाएं। ताकि बागवानों को समय पर कीवी और चेरी के पौधे वितरित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस काम को मनरेगा के भूमि सुधार कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि वन विभाग द्वारा जिन क्षतिग्रस्त पुलों के प्राकलन अभी नहीं भेजे गए हैं उन्हें जल्द भेजा जाए। उन्होंने जिले में स्किल डेवलपमेंट को लेकर गठित होने वाली जिलास्तरीय कमेटी की अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए।