बिलासपुर में पंचायतीराज चुनाव का रोस्टर दबाव में बना रहा प्रशासन : आशीष

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : बिलासपुर युवा कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिलासपुर जिला का पंचायतीराज चुनाव का रोस्टर भाजपा नेताओं के दबाव में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा का पंचायतीराज चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया गया है। पर बड़ी हैरानी की बात है कि बिलासपुर जिला जहां मात्र चार विधानसभा हल्के हैं, वहां का रोस्टर जारी करने में प्रदेश सरकार व प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत दिवस आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

आशीष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर ब्लॉक का एक अधिकारी नेताओं के दबाव में कभी किसी पंचायत की सीट को आरक्षित बता रहा है तो कभी अनारक्षित। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सदर बिलासपुर विधानसभा का रोस्टर वायरल हुआ था, उन्होंने प्रशासन से पूछा कि जब रोस्टर प्रकिया पूरी तरह से गुप्त है तो वह रोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुआ। आशीष ने प्रदेश सरकार और प्रशासन को चेताया कि जल्द रोस्टर जारी किया जाए ताकि जो उम्मीदवार तैयारी कर सकें अन्यथा युवा कांग्रेस जिला मुख्यालय का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी।

----------------- फोरलेन ठेकेदार यूनियन की चेतावनी, 28 को होगा प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन ठेकेदार यूनियन ने शुक्रवार को उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा। इसमें ठेकेदार फोरलेन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल व जिला बिलासपुर के अध्यक्ष विवेक कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन का कार्य साल 2013 से शुरू किया था जो 2017 तक चलता रहा। ठेकेदारों ने आइएलएंडएफएस व आइटीएनएल कंपनी के साथ काम किया लेकिन कंपनी ने ठेकेदारों की अदायगी का भुगतान नहीं किया।

ठेकेदार यूनियन मुख्यमंत्री, उपायुक्त बिलासपुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपनी बात कई बार बता चुके हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। ठेकेदारों ने मशीनरी खरीदने व गाड़ियों के लिए बैंक से कर्जा उठाया था। बैंक अब मकानों व जमीनों की कुर्की के ऑर्डर निकाल रहे हैं। बैठक में ठेकेदार यूनियन के पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि अगर 10 दिन में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो वे 28 दिसंबर को प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना देंगे। साथ ही कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे।