बिल ही एम फार्म की जगह हों मान्य

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : ठेकेदार यूनियन बिलासपुर के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान आशीष ढिल्लों की अध्यक्षता में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ठेकेदारों को आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि रेता, बजरी व पत्थर के बिल जो ठेकेदार विभाग को देते हैं, उनको एम फार्म की जगह मान्य किया जाए क्योंकि रॉयल्टी देने का कार्य स्टोन क्रशर वालों का होता है। वे क्रशर वालों से निर्मित माल को खरीदते हैं। सीमेंट, सरिया व अन्य सामग्री विभाग के द्वारा पहले अपने ही स्टोरों से दी जाती थी, लेकिन अब इसे सिविल सप्लाई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सिविल सप्लाई से सीमेंट लेने में ठेकेदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य विभाग में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी विभाग अपने ही स्टोर से ठेकेदार को सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसलिए लोक निर्माण विभाग में सीमेंट, सरिया व अन्य सामग्री उनके स्टोर से ही उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि मंडल व उपमंडल स्तर पर विभाग की ओर से जो छोटे टेंडर लगाए जाते थे उन्हें पुन: लागू किया जाए। कांट्रेक्टर रूम का जल्द उद्घाटन किया जाए। छोटे कारोबारियों को जिस तरह 20 लाख तक जीएसटी में छूट मिलती है उसी तरह ठेकेदारों को भी 20 लाख तक छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने विभाग को चेतावनी दी कि जल्द इन समस्याओं से निजात नहीं मिली तो लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में रूप लाल, हैप्पी सरीन, विक्रम, अशोक, हर्ष मेहता, अंजुल, रामलोक, विनोद, विनीत, विपिन, रविंदर, प्रीत, रणजीत, सदा राम, जस्सी, राम लाल, चमन, विशाल, संजू, राम लाल चौधरी, कश्मीर सिंह, सोनू, दिनेश, रजनीश, पंकज व अन्य शामिल रहे।