हर प्रापर्टी की यूनिक आइडी बनाने का सर्वें पूरा, त्रुटियां दूर करने के लिए मांगी आपत्तियां

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

नगर निगम एरिया की प्रत्येक प्रापर्टी की यूनिक आइडी बनाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे में कुल 178795 प्रापर्टी आइडी बनाई गई हैं। शीघ्र की एजेंसी की ओर से असेसमेंट नोटिस बांटे जाने हैं। पहले चरण में सेक्टर 15, 17 व 18 को चुना गया है। इनमें असेसमेंट नोटिस बांटने का कार्य मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। इस असेसमेंट नोटिस में दी गई जानकारी में यदि कोई त्रुटि है या आपत्ति है तो प्रापर्टी मालिक इसके लिए आनलाइन व आफलाइन अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आफलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए एजेंसी के कर्मी संबंधित वार्डों में एक स्थान चिन्हित कर बैठेंगे और लोगों की प्राप्त आपत्तियों को दूर करेंगे।

एजेंसी की ओर से दो वर्ष पहले ड्रोन मैपिग का काम पूरा किया जा चुका है। इसके बाद शहर का बेस मैप तैयार करने के लिए प्रापर्टी का आनलाइन सर्वे शुरू किया गया था। यह काम सरकार की ओर से मैसर्ज याशी कंसलटिग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों ने डोर टू डोर जाकर प्रापर्टी मालिकों से उनकी प्रापर्टी से संबंधित जानकारी ली। इसमें प्रापर्टी मालिक का नाम, आधार व मोबाइल नंबर, प्रापर्टी में कितने फ्लोर हैं, वह रिहायशी, व्यवसायिक व इंडस्ट्रियल में किस कैटेगरी में हैं, ये जानकारी सर्वेयर द्वारा मोबाइल साफ्टवेयर में फीड की गई। एजेंसी द्वारा अब यह सर्वे पूरा कर लिया गया है।

निगम क्षेत्र में कुल 178795 प्रापर्टी आइडी बनी हैं :

नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि नगर निगम एरिया में कुल 178795 प्रापर्टी आइडी बनी हैं। एजेंसी की ओर से अब इन्हें असेसमेंट नोटिस भेजे जाएंगे। इस नोटिस में प्रापर्टी के मालिक का नाम, आधार व मोबाइल नंबर, प्रापर्टी का एरिया, केटेगिरी लिखी हुई है। यदि इस नोटिस में कोई जानकारी गलत है तो उसे ठीक करने के लिए प्रापर्टी मालिक आपत्ति दर्ज कर सकता है। नोटिस में फैमिली आइडी का कालम रिक्त छोड़ा गया है। जिसे प्रापर्टी मालिक द्वारा स्वयं भरा जाना है। इनसेट

सर्वे में साढ़े 12 हजार नई आइडी बनी:

सर्वे से पहले नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1.66 लाख प्रापर्टी आइडी बनी हुई थी। 1.66 लाख पुरानी प्रापर्टी आइडी समेत सर्वे में कुल 178795 आइडी बनाई गई है। सर्वे में साढ़े 12 हजार नई आइडी बनाई गई है। एजेंसी द्वारा असेसमेंट नोटिस की सभी आपत्तियों का निपटान करने के पश्चात सर्वे फाइनल करके नगर निगम को सौंपा जाएगा। फाइनल सर्वे एक अप्रैल 2022 से लागू होगा। 31 मार्च 2022 तक संपत्ति के विरुद्ध कोई बकाया पाया जाता है तो वह बकाया वर्ष 2022-23 के बिल में दर्ज कर दिया जाएगा।