एडिड कॉलेजों को ओवरटेक करे सरकार

संवाद सहयोगी, रादौर : कॉलेज टीचर एसोसिएशन की ओर से सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विधायक श्यामसिंह राणा के बेटे नेपाल राणा को मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नाम एक मांगपत्र सौंपा। संरक्षक डॉ. अजायब सिंह व डॉ. महेंद्र सिंह ने ज्ञापन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र 2014 में प्रदेश के एडिड कालेजों के स्टाफ को टेकओवर करने का वादा किया था। कॉलेजों के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों में समायोजित करने पर पॉलिसी बनाकर सरकार अपने वादे को पूरा करे। इस समय प्रदेश में 97 एडिड कालेज है, जिसमें लगभग 2184 शिक्षक और 1176 गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। कर्मचारियों को 95 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है। 5 प्रतिशत अनुदान कालेज की प्रबंधक कमेटियां देती है। इनमें से कई कॉलेजों मे कर्मचारियों को केवल सरकार के 95 प्रतिशत अनुदान से ही संतुष्ट होना पड़ता है। मकान भत्ते की घोषणा सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एक अगस्त 2019 से लागू हो गई है, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों को पता नहीं यह लाभ कब मिलेगा। टीचिग और नॉन टीचिग कर्मचारी यूनियन पांच वर्षो से सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाए।