वैध-अवैध के फेर में फंसा राजीव गार्डन का विकास

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़कों पर उतरना शहरवासियों की मजबूरी हो चुकी है। ऐसी कालोनियों की संख्या कम नहीं है जिनका विकास अवैध व वैध के फेर में उलझा हुआ है। राजीव गार्डन कलोनी सहित शहर की 217 कालोनियों को विकास की दरकार है। इन कालोनियों में न तो पानी की निकासी की व्यवस्था है और न ही सड़कों की स्थिति ठीक है। इस कारण देर शाम कालोनीवासियों ने विधायक और निगम के खिलाफ रोष जताया।

नगर निगम की मेयर सरोजबाला के वार्ड में भी 27 कालोनियां ऐसी हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। राजीव गार्डन कालोनी के सोनू, अमर, सरोज, रजनी, अनिल व महावीर का कहना है कि सुविधाओं की मांग को लेकर विधायक श्याम ¨सह राणा से भी मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्दी की उनको सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी। उनसे काफी उम्मीद भी थी, लेकिन उन्होंने भी क्षेत्र के लोगों के साथ वादाखिलाफी की है। नगर निगम के अधिकारियों को भी कालोनीवासी मिल चुके हैं, लेकिन जवाब यही मिलता है कि उनकी कालोनी तो अवैध है। जब तक यह वैध नहीं हो जाती, तब तक इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि कालानियों में पानी की निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं।

लगतार करेंगे संघर्ष

कालोनीवासियों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं उनका हक है और यह हक लिए बगैर वह चुप नहीं बैठेंगे। जब तक उनकी कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि बीते दिनों विधायक श्याम ¨सह राणा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कालोनी के लोगों ने उनकी मौजूदगी में काफी हंगामा किया था। इसके अलावा नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी से भी इस बारे मिल चुके हैं।

भेजी 79 कालोनियों की लिस्ट

नगर-निगम यमुनानगर-जगाधरी के दायरे में 217 कालोनियां ऐसी हैं जो विकास से कोसों दूर हैं। इन कालोनियों में सीवरेज, पीने का पानी व पानी की निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बीते वर्ष सरकार ने अवैध कालोनियों को वैध करार देकर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एक कदम उठाया था, लेकिन यह 50 प्रतिशत डेवलेपमेंट चार्ज की शर्त में उलझकर रह गया है। हालांकि नगर निगम ने अब 79 सभी कालोनियों की लिस्ट आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ हो पाया।

वर्जन

कालोनीवासियों की मांग जायज है, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार फिलहाल इन कालोनियों में यह सुविधाएं नहीं दी जा सकती। अवैध कालोनियों को वैध किए जाने को लेकर लिस्ट सरकार को भेजी हुई है। सरकार के जो आदेश होंगे, उनके मुताबिक कार्य करवा दिए जाएंगे।

दीपक सूरा, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम।