औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यो की पड़ताल के लिए कमेटी गठित
उपायुक्त अंशज सिंह ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की बैठक बुलाई। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने उद्योगपतियों की समस्याओं की सुनवाई भी की। वहीं उद्योगपतियों की मांग पर सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों की पड़ताल के लिए एसडीएम पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षात्मक रिपोर्ट उपायुक्त को पेश करेगी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : उपायुक्त अंशज सिंह ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की बैठक बुलाई। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने उद्योगपतियों की समस्याओं की सुनवाई भी की। वहीं, उद्योगपतियों की मांग पर सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यो की पड़ताल के लिए एसडीएम, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कार्यो की समीक्षात्मक रिपोर्ट उपायुक्त को पेश करेगी।
उद्योगपति श्रीभगवान गुप्ता ने सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी गति के अलावा सही प्रकार से सड़क निर्माण, सीवरेज व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्याएं बताईं। इस पर उपायुक्त ने एक कमेटी का गठन करते हुए समयबद्ध रूप में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में अनाधिकृत गतिविधियों की शिकायत के भी जांच के आदेश दिए।
उपायुक्त अंशज सिंह ने बैठक में सोनीपत के अलावा राई, कुंडली, बड़ी, नाथूपुर, खरखौदा आदि औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को लेकर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पोर्टल की भी गंभीरता से समीक्षा करते हुए एक-एक औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत रूप में पड़ताल की। उपायुक्त ने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों को बिजली कनेक्शन देने के विषय में विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तारीकरण के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से बिजली निगम औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करे। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल को बेहतरीन करें। भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में एक-दूसरे विभाग को सूचित किया जाए।
उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, एचएसआइआइडीसी तथा नगर निगम के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने मोबाइल टावरों के आवेदन तथा नियमितीकरण पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को पुराने टावरों का नियमितीकरण तुरंत प्रभाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए टावरों के विषय में भी जरूरी निर्णय लेने में देरी न करें। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज व्यवस्था तथा बिजली-पानी की सुविधाओं और बेहतरीन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीसी जयबीर आर्य, नगराधीश शंभू राठी, संयुक्त निदेशक आरके राणा, राजेश वत्स, श्रीभगवान गुप्ता, शमशेर शर्मा, अमित शर्मा, जेसी शर्मा आदि मौजूद रहे।