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संयुक्त निदेशक से बोले सरपंच-पंचायती जमीनों पर 50 साल से बैठे लोगों को कलेक्टर रेट पर दिया जाए कब्जा

संवाद सहयोगी, डबवाली : हरियाणा पंचायती राज के संयुक्त निदेशक सुमित कुमार रविवार को डब

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Feb 2019 11:05 PM (IST)Updated: Sun, 03 Feb 2019 11:05 PM (IST)
संयुक्त निदेशक से बोले सरपंच-पंचायती जमीनों पर 50 साल से बैठे लोगों को कलेक्टर रेट पर दिया जाए कब्जा
संयुक्त निदेशक से बोले सरपंच-पंचायती जमीनों पर 50 साल से बैठे लोगों को कलेक्टर रेट पर दिया जाए कब्जा

संवाद सहयोगी, डबवाली :

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हरियाणा पंचायती राज के संयुक्त निदेशक सुमित कुमार रविवार को डबवाली पहुंचे। बीडीपीओ कार्यालय में उन्होंने खंड डबवाली के सरपंचों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। उनका निवारण करने का आश्वासन दिया।

सरपंच एसोसिएशन डबवाली के प्रधान प्रहलाद कासनियां ने संयुक्त निदेशक के आगे समस्याओं का अंबार लगा दिया। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में निर्माण सामग्री के तय रेट सबसे कम हैं। ईट भट्ठा संचालक 4200 रुपये ईंट देता है, जबकि सरकार ने रेट 4000 रुपये तय कर रखा है। कशर तोशाम से आता है, ऐसे में सिरसा में भाव अधिक है। सरपंचों ने फतेहाबाद, सिरसा की तर्ज पर भाव ज्यादा करने की मांग उठाई। सरपंचों ने यह भी कहा कि कुछ लोग आरटीआइ, सीएम ¨वडो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति कई-कई आरटीआइ लगा रहा है। जिससे उसका कोई मतलब नहीं होता। सरपंचों ने ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। सरपंचों ने यह भी कहा कि गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार को नियमों में ढील देकर बीपीएल सर्वे करवाना चाहिए। कई सरपंचों ने ढाणियों में पीने के पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया।

प्रहलाद कासनियां के अनुसार संयुक्त निदेशक के आगे डी प्लान से संबंधित समस्या रखी गई। उन्हें बताया गया कि डी प्लान के तहत कार्य हो जाने के करीब एक साल बाद तक भुगतान नहीं होता। बिल वाऊचर फाइलों में धूल फांकते रहते हैं। पैसा सीधा पंचायत के खाता में आना चाहिए, ताकि लेबर को भुगतान किया जा सकें। कुछ सरपंचों ने यह भी कहा कि पंचायती जमीन पर कुछ लोग 50 से 60 सालों से बसे हुए हैं। ऐसे लोगों को हटाना गरीबों को उजाडऩे जैसा है। इसलिए सरकार ऐसी योजना लाए कि पंचायती जमीन पर बैठे लोग कलेक्टर रेट के आधार पर पंचायत में राशि जमा करवाकर संबंधित जमीन का मालिकाना हक पा सकें।

इस मौके पर संयुक्त निदेशक सुमित कुमार ने आश्वासन दिया कि उन्होंने जो समस्याएं रखी हैं, उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर विकास कार्यों में गुणवत्ता लाएं। यहां तक आरटीआइ या सीएम ¨वडों के जरिए सरपंचों को परेशान करने का सवाल है तो बीडीपीओ से ऐसे लोगों की सूची लेकर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

इस मौके पर पंचायत समिति डबवाली के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा, बीडीपीओ बलराज ¨सह, एसइपीओ सतपाल बिश्नोई मौजूद थे।


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