अधर में लटकी सड़कों का निर्माण पुन: शुरू करवाने के लिए डाली याचिका

संवाद सहयोगी, कालांवाली :

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के बाद शहर की सड़कों के निर्माण का टेंडर होने के बावजूद भी सड़कों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। शहर के अधिवक्ताओं ने डबवाली न्यायालय में याचिका दायर कर सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाने की मांग की है।

अधिवक्ता दिनेश बांसल, राकेश बासंल, हंस राज सिगला, दिनेश बांसल, सुरेंद्र जैन ने डबवाली कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें प्रदेश सरकार, जिला उपायुक्त, निदेशक अर्बन बाडी लोकल बाडी पंचकूला, नगर पालिका व ठेकदार शिवजी राम सिगला एंड संस, प्रकाश रत्न कांप्लेक्स को पार्टी बनाया गया है। अधर में लटकी है शहर की मुख्य सड़क

शहर के अधिवक्ताओं ने शहर की समस्याओं को देखते हुए यह याचिका दायर की है। क्योंकि उक्त रोड शहर की प्रमुख रोड है, जिसमें रेलवे फाटक से पंजाब बस स्टैंड, पंजाब बस स्टैंड से हरियाणा बस स्टैंड, पंजाब बस स्टैंड से बाईपास होकर डबवाली रोड टी प्वाइंट तक सड़कों का निर्माण होना शामिल है। उक्त सड़कों के निर्माण पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की राशि खर्च की जानी है। अधिवक्ताओं के अनुसार इस मार्ग पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यालय स्थित हैं। सड़कों का निर्माण कार्य अधर में लटकने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार का तर्क पालिका ने नहीं दी एनओसी

सड़कों के निर्माण को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली थी। निर्माण को लेकर आपस में तालमेल बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस विषय में ठेकेदार का तर्क था कि निर्माण को लेकर पालिका ने अन्य विभागों से एनओसी नहीं लाकर दी। विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही वे निर्माण कार्य शुरू करेंगे। सड़कों के इस्टीमेट में किया गया संशोधन

इस संबंध में पालिका सचिव संदीप सोलंकी ने बताया कि अन्य विभागों से एनओसी न मिलने के कारण ही निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जिन सड़कों पर हरे पेड़ हैं, उन सड़कों के इस्टीमेट में संशोधित किया गया है। जिसके तहत उन सड़कों पर डिवाइडर व फुटपाथ को छोटा किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित इस्टीमेट को विभाग के मुख्यालय भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।