जागरण संवाददाता, सिरसा : जिले में विकास कार्यों के लिए जिला आयोजना समिति (डी प्लान) के तहत 15 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च करने की योजनाओं को 10 सितंबर की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनीश यादव करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी और फिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी जाएगी।

राज्य सरकार ने डी प्लान के तहत सिरसा जिला में विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये जारी किए हैं। इनमें से पूर्व में शेष रहे कई प्रोजेक्ट का भुगतान किया जाएगा और इसके बाद 15 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि नए विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। विभिन्न विभागों ने अपनी-अपनी योजनाएं जिला प्रशासन को सबमिट कर दी है जहां वे विकास कार्यों के लिए खर्च करना चाहते हैं। किसी भी कार्य के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि इस प्लान से दी जा सकती है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष दस करोड़ से अधिक की राशि इसी योजना के तहत विकास कार्यों के लिए जारी करती है।

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गांवों में 75 तो शहर में 25 फीसद खर्च होगी राशि

योजना के तहत 75 फीसद राशि गांवों में खर्च की जा सकती है और 25 फीसद राशि शहरी क्षेत्र में खर्च की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए नोडल एजेंसी नगर परिषद या नगर पालिका को बनाया गया है और उन्हीं के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग विभागों को राशि अलाट की जा सकती है।

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यहां-यहां खर्च हो सकती है राशि

पेयजल सुविधाओं में ट्यूबवेल लगाया जाना, वाटर टैंक का निर्माण, पाइप लाइन बिछाया जाना, हैंडपंप लगाना, अस्पतालों व सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल का प्रबंध करना शामिल है। शिक्षा सेवाओं में बिल्डिग, कमरों का निर्माण, मिड डे मील के लिए रसोई, चारदीवारी, शौचालय, पार्किंग शेड, पार्क बनाया जाना शामिल है। बिजली से संबंधित कार्यों में स्ट्रीट लाइट, सरकारी विभागों में बिजली व्यवस्था सु²ढ़ करने पर राशि खर्च की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं में बिल्डिग का निर्माण, चारदीवारी व पार्किंग का प्रबंध किया जा सकता है। सिचाई से संबंधित कार्यों में नहरी सेवाओं का विस्तारीकरण, बाढ़ कंट्रोल से संबंधित कार्य, लिफ्ट इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज व वाटर कोर्सेज बनाए जा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस क्यू शेल्टर, सांस्कृतिक कार्य के लिए बिल्डिग का निर्माण, पब्लिक पार्क का निर्माण, रोड, रास्ते पक्के किए जा सकते हैं, गलियां पक्की की जा सकती हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के तहत नाले का निर्माण व सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकते हैं। खेल से संबंधित गतिविधियों में बिल्डिग का निर्माण, जिम बनाया जाना, स्टेडियम में कार्य करवाया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा सकता है।

Edited By: Jagran