थेहड़ पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, थेहड़वासियों को सताने लगा आशियाने छीनने का डर थेहड़ पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, थेहड़वासियों को सताने लगा आशियाने छीनने का डर

जागरण संवाददाता, सिरसा : हाई कोर्ट के आदेशानुसार थेहड़ से कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की हुई है। इसी कड़ी में सोमवार दोपहर को आवास बोर्ड हरियाणा के मुख्य प्रशासक डा. शालिन, उपायुक्त अशोक गर्ग सहित प्रशासनिक अधिकारी थेहड़ पर पहुंचे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी थेहड़ पर कुछ समय ही रुके परंतु अधिकारियों के काफिले को देखकर थेहड़ के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। थेहड़ पर जाने से पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने लघु सचिवालय में बैठक की। जिसमें मुख्य प्रशासक आवास बोर्ड हरियाणा डा. शालिन ने कहा कि सरकार द्वारा थेहड़ मामले को निपटाने के लिए सराहनीय पहल की गई है। थेहड़वासियों के पुनर्वास के लिए हाउसिग बोर्ड द्वारा सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। थेहड़वासियों को इस योजना के तहत मकान की मूल राशि का दस फीसद राशि पहले जमा करवानी होगी। इसके अलावा हाउसिग बोर्ड में मकान लेने वाले थेहड़वासियों की सुविधा के लिए सीएलएसएस स्कीम के तहत प्रति व्यक्ति ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। थेहड़वासी को हायर परचेज टर्म एग्रीमेंट (एचपीटीए) साइन करना होगा, जिसके तहत उक्त व्यक्ति को बाकी बची शेष राशि 20 साल की अवधि में किश्तों में देनी होगी। उन्होंने कहा कि अग्रिम राशि जमा करवाने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित व्यक्ति को अलॉटमेंट दे दी जाएगी।

थेहड़ मामले में सरकार की पहल सराहनीय : डीसी

उपायुक्त अशोक गर्ग ने कहा कि थेहड़ मामले में सरकार की पहल सराहनीय है और इस मामले का निपटान हमें आपस में मिल बैठकर करना चाहिए। उन्होंने थेहड़वासियों से कहा कि वे आवास बोर्ड हरियाणा की योजना पर विचार करें और बाकी लोगों को भी इस योजना के लाभ के बारे में विस्तार से बताएं। इस योजना के तहत हाउसिग बोर्ड में मकान लेने के इच्छुक थेहड़वासी तीन दिन में अपनी सूची उपायुक्त कार्यालय में दें। एक कमेटी गठित की गई, जिसमें तहसीलदार, बीडीपीओ व ईओ नगर निगम की शामिल है। इस दौरान उपायुक्त ने हाउसिग बोर्ड में रह रहे थेहड़वासियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर तहसीलदार प्रदीप, बीडीपीओ सोमबीर, एक्शन हाउसिग बोर्ड अनिल कुमार, सीआरओ रमेश भाबा, दुलीराम, एडवोकेट संजू बाला व भावना सहित थेहड़वासी उपस्थित थे। फ्लैट नहीं प्लाट दे सरकार

थेहड़ से विस्थापित कर हाऊसिग बोर्ड कालोनी के फ्लैट में रहने वाले परिवारों का कहना है कि उनके पास इतना राशि नहीं की वे फ्लैट ले सकें। सरकार उन्हें सौ-सौ गज के प्लाट मुहैया करवाएं। फ्लैटों में रहने वाली भागवती, राजरानी, सीता, कमलेश, सुनीता, शीला ने बताया कि फ्लैटों में सफाई और अन्य सुविधा नहीं है। इसके साथ ही उनके पास इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि वे फ्लैट खरीद सकें। सरकार को चाहिए कि वे उन्हें सौ सौ गज के प्लाट उपलब्ध करवा दें। वे उन पर अपने आशियाने बना लेंगे। 17.43 लाख का फ्लैट, 10.74 लाख में मिलेगा

हाऊसिग बोर्ड के एसडीओ अनिल कक्कड़ के मुताबिक हाऊसिग बोर्ड के 1260 फ्लैट्स है। एक फ्लैट का मूल्य 17 लाख 43 हजार रुपये है। थेहड़ वासियों को सीएलएसएस स्कीम के तहत ढ़ाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 4 लाख 19 हजार रुपये ब्याज माफ होगा। थेहड़वासियों को 10 लाख 74 हजार रुपये में फ्लैट दिया जाएगा। दस फीसद राशि पहले जमा करवानी होगी तथा शेष राशि किश्तों में देनी होगी। 600 स्क्वेयर के एक फ्लैट में दो कमरे, रसोई, टायलेट, बाथरूम व गैलरी है। नोहरिया बाजार से रानियां रोड के आशियानों पर भी मंडराया खतरा

नोहरिया बाजार से रानियां रोड के क्षेत्र पर बसने वाले परिवारों के आशियानों पर तलवार लटक रही है। सुभाष कुमार, दिनेश, दीपक, राजकुमार, महावीर इत्यादि ने बताया कि उनके साथ ज्यादती हुई है। वे थेहड़ के क्षेत्र में नहीं आते थे लेकिन सिरसा में अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उन्हें थेहड़ के क्षेत्र में शामिल कर दिया। अब इससे उनके आशियानों पर तलवार लटक गई है। उनकी पूरी जमा पूंजी मकानों व दुकानों को स्थापित करने में खर्च हो गई और अब अगर उनके आशियाने टूट जाएंगे तो वे कहां जाएंगे।