चौहरे हत्याकांड में नया मोड़, पैरवी कर रहे दो अधिवक्ताओं को मिली धमकी

जागरण संवाददाता, रोहतक : विजय नगर में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने संगीन आरोप लगाया है। आरोप है कि मुख्य आरोपित के करीबी के नाम पर उन्हें धमकी दी गई कि इस मामले में पैरवी ना करे। अगर जल्दी ही वकालतनामा वापस नहीं लिया तो जान से मार दिया जाएगा। अधिवक्ता की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है।

बता दें, कि 27 अगस्त को विजय नगर में प्रापर्टी डीलर प्रदीप, उसकी पत्नी बबली, बेटी तमन्ना उर्फ नेहा और प्रदीप की सास रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने प्रदीप के बेटे अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। इस प्रकरण में अधिवक्ता मोहित वर्मा, प्रदीप मलिक और करण नारंग ने पैरवी के लिए वकालतनामा दायर कर रखा है। वीरवार को अधिवक्ता की तरफ से आर्य नगर थाने में शिकायत दी गई। जिसमें बताया कि उनके मोबाइल पर दोपहर के समय अज्ञात नंबर से काल आई। काल करने वाले ने खुद को आरोपित अभिषेक का करीबी बताया और कहा कि मिलना है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि वह कोर्ट में है और थोड़ी देर में चैंबर पर आ जाएंगे। तब तक अधिवक्ता ने अपने साथी संजू को चैंबर पर भेज दिया। आरोप है कि वहां पर आरोपित अभिषेक के करीबी समेत दो व्यक्ति मौजूद थे। जिन्होंने संजू के साथ अभद्र बर्ताव किया और केस की फाइल मांगी। इसके बाद वहां से चले गए। चैंबर पर आने के बाद अधिवक्ता ने उस नंबर पर काल की। जिस पर उन्हें धमकी दी कि गई इस केस से पीछे हट जाओ। यह हमारा पारिवारिक मामला है और इसे अपने तरीके से निपटा लेंगे। अधिवक्ता का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपित ने जान से मरवाने की धमकी दी। उधर, अधिवक्ता करण नारंग ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें भी फोन कर इस केस की पैरवी नहीं करने की धमकी दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर गोरखपाल राणा का कहना है कि अभी तक मामला मेरी जानकारी नहीं आया है।

अधिवक्ता की एप्लीकेशन पर अभी नहीं हुआ फैसला

उधर, आरोपित अभिषेक से सुनारिया जेल में मुलाकात के लिए अधिवक्ता मोहित वर्मा की तरफ से दो दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने आरोपित से मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अधिवक्ता ने बताया कि इस एप्लीकेशन पर वीरवार को फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आया। कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला देगी। जिसके बाद तय होगा कि जेल में आरोपित से मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं।